एजेंसी : किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार से पूछा आखिरकार क्या चल रहा है? आप नये कृषि कानून को होल्ड पर रख रहे हैं या हम रख दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का स्पष्ट रुख है कि मामले को सुलझाने वह विशेषज्ञों की एक समिति बनाना चाहती है। जब तक इस समिति के रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कानून को होल्ड पर रख दें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर केन्द्र सरकार और किसान नेताओं के बीच जिस तरीके से बातचीत चल रही है, उससे हम निराश हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस का’नून को निरस्त करने की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये नाजुक स्थिति हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम सभी समस्या का समाधान चाहते हैं और वो भी बातचीत के जरिए लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है।
कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर समिति की जरूरत को दोहराया और कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो वह इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा देगा। अदालत ने कहा कि हम किसी को प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकते हैं।