खनन लीज में घिरे चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए यह कह कर सीएम हेमंत ने 30 दिन का समय मांगा!

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रांची: चर्चित खदान लीज मामले में आरोपों से घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने इस मामले में उनसे 10 मई तक पक्ष रखने को कहा था लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए कहा है कि मां की बीमारी की वजह से हैदराबाद में थे इसलिए वे नोटिस का अध्ययन नहीं कर पाए हैं। इसलिए उन्होंने तकरीबन 1 महीने यानी 30 दिन का समय जवाब देने के लिए मांगा है।

बता दें कि चुनाव आयोग ने नोटिस में पूछा है कि खनन का पट्टा जारी करने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो। जो प्रारंभिक दृष्टया में आरपी अधिनियम की धारा 91 का उल्लंघन है। धारा 9 A सरकारी अनुबंधों तहत किसी भी सदन के सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

बता दें कि इसके पूर्व इस मामले में राज्यपाल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विपक्ष के आरोपों के बाद राज्य के मुख्य सचिव को राजभवन तलब कर मामले से सभी संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित कर सौंपने को कहा था। जिसके बाद मुख्य सचिव ने राज्यपाल को सभी संबंधित दस्तावेज सौंप दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यपाल ने दस्तावेजों को सीएम हेमंत के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त कथित रूप से बताया था। उसके बाद राज्यपाल ने चुनाव आयोग को दस्तावेज सौंपते हुए विशेष मामले में मंतव्य मांगा था। संभवत चुनाव आयोग के मंतव्य मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गाज गिरने की संभावना बढ़ गई है।

जानकार सूत्रों का कहना इसका वजह है बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पत्थर खदान लीज मामले में नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए।जिसके बाद अब मुख्यमंत्री के जवाब से यदि चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं होता है तो कार्रवाई तय है। चुनाव आयोग संतुष्ट न होने पर राज्यपाल को अपना मंतव्य भेज देगा।

बहरहाल स्थिति में यदि सीएम हेमंत सोरेन के जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाता है एक खतरा तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पर जो मंडरा रहा है।टल जाएगा लेकिन खतरे अभी और भी हैं। गृह मंत्रालय की जांच, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच शामिल हैं।

बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते अपने नाम पर खनन पट्टा आवंटन कराया। चुनाव आयोग ने इस मामले में बीते 3 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा। नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पक्ष में खदान का पट्टा जारी होने के एवज में क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिये।

चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गये नोटिस की कॉपी राजभवन और बीजेपी दफ्तर को भी भेजा था।

बता दें कि रांची के अनगड़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 88 डिसमिल जमीन पत्थर खदान के लिये लीज पर लेने का मामला सामने आया है।पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले का खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री के साथ- साथ खनन मंत्री होने के बावजूद अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले को पद का दुरुपयोग बताते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 91 के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को चुनौती दी है।

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