खाद्यान्नों की कालाबाजारी रोकने के लिए झारखंड सरकार ने.. जाने क्या किया

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रांची:झारखंड सरकार राज्य में खाद्यान्नों की कालाबाजारी होने की खबर के बाद इस पर अंकुश लगाने के लिए गंभीर हो गई है।सरकार ने खाद्यान्नों के दामों की सूची जारी कर दी है। साथ ही यह निर्देश भी जारी किया है कि अगर कोई भी राशन दुकान जारी किये गये दाम से ज्यादा लेता है तो फौरन इसकी जानकारी सराकार को दें।सूचना के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

Jharkhand Police

@JharkhandPolice
झारखंड पुलिस आवश्यक वस्तुओं तथा खाद्य सामग्रियों की कालाबाज़ारी एवं जमाखोरी रोकने के लिए कृत संकल्प है । जमाखोरी या ज्यादा मूल्य पर आवश्यक वस्तु, खाद्य सामग्री इत्यादि बेचने से संबंधित कोई भी सूचना नजदीकी थाना अथवा 100 डायल कर दें । इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। @MVRaoIPS

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00:37 – 25 Mar 2020
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बता दें कि 24 मार्च की रात कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पीएम मोदी ने देशभर में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। उसके बाद 14 अप्रैल तक धारा 144 और लॉक डाउन को बढ़ा दिया गया। इस खबर के बाद लोगों में सामान खरीदने की होड़ मच गई और लोगों की भीड़ को देखते हुए जमाखोरों और कालाबाजारियों ने खाद्यान्नों के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए और जमाखोरी भी शुरू कर दी। दुकानों में लोगों की जबरदस्त भीड़ होने लगी।

स्थिति को भागते हुए झारखंड सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अनाजों के दामों की सूची जारी की है। जो इस प्रकार है।

दाल- 75 रु किलो.

आटा- 22-25 रु किलो.

सरसों तेल- 90-95 रु किलो.

चावल- 20-24 रु किलो.

रिफाइन तेल – 75-80 रु किलो.

बेसन – 70रु किलो.

चना – 60रु किलो

वही खबरों के अनुसार रांची जिला प्रशासन ने यहां के लोगों को होम डिलीवरी की सुविधा दे रही है।इसके लिए सरकार ने कुछ दुकानदारों को चिन्हित किया है।लोग अपने राशन की सूची व्हाट्सएप कर सकते हैं या सरकार द्वारा जारी ऐप में उसकी सूची अपलोड कर सकते हैं। उपायुक्त ने रांची परिवहन पदाधिकारी को 40 ऑटो उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं ताकि से लोगों को घर बैठे सामान मिल सके।