एक जुलाई 2026 से मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ, पेंशनभोगियों को भी बढ़ी दर से महंगाई राहत; कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर
झारखंड वार्ता संवाददाता
रांची। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर का लाभ एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। छठे और पांचवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वहीं, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महंगाई भत्ते समेत कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी।
2027 में सरकारी कर्मियों को मिलेंगी 41 सार्वजनिक छुट्टियां
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2027 के लिए राज्य सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत एनआई एक्ट के अंतर्गत 23 और कार्यपालक आदेश के तहत 18 छुट्टियां निर्धारित की गई हैं। इस तरह सरकारी कर्मियों को वर्ष 2027 में कुल 41 सार्वजनिक छुट्टियां मिलेंगी। इसके अतिरिक्त रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी रहेंगी।
एनएचएम का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा
कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। वहीं, सचिवालय और इससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पदों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्णय लिया गया है।
विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज के लिए 37.36 करोड़ स्वीकृत
नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, पलामू के अंतर्गत विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा उसरी बीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के कार्य के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपये के प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
वज्रपात पीड़ित परिवारों को मिलेगी राहत
राज्य में वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे वज्रपात की घटनाओं में प्रभावित परिवारों को अनुदान भुगतान में सहायता मिलेगी।
टेनेंसी एक्ट की जमीन की रजिस्ट्री के लिए डीसी की अनुमति जरूरी
कैबिनेट ने निबंधन से जुड़े नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत टेनेंसी एक्ट के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। उपायुक्त की मंजूरी के बिना ऐसी जमीन और संपत्तियों का निबंधन नहीं हो सकेगा। निबंधन प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रावधानों में भी बदलाव किए गए हैं। इसके लिए निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी प्रदान की गई है।
न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन
झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 में संशोधन करते हुए झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2026 के गठन को स्वीकृति दी गई है।
ई-कोर्ट परियोजना के तहत झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा पर कार्यरत सिस्टम सहायक, सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर के मासिक संविदा पारिश्रमिक में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी दी। बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत राज्य की वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के निर्दिष्ट बांधों और जलाशयों की स्थिति के आकलन के लिए विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल के गठन से संबंधित पूर्व विभागीय संकल्प में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा कोयला खनिज पर स्वामित्व (रॉयल्टी) की वसूली से संबंधित व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वर्ष 2024 को समाप्त अवधि के प्रतिवेदन संख्या-7 को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2027-28 के प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए डॉ. हरिश्वर दयाल, संत जेवियर कॉलेज, रांची और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में नामांकन के आधार पर चयन की मंजूरी भी दी गई।



