राँची में सभी कुलपति के बीच आज हुई बैठक, जिसमे राँची की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में हुई चर्चा

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राँची:-माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस से आज अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग श्री एल० खियांग्ते, उपायुक्त, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा एवं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय , राँची के कुलपति प्रो० क्षिति भूषण दास के साथ बैठक कर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, राँची की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में चर्चा कर इस दिशा में कार्रवाई करने का निदेश दिया। बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ० नितिन कुलकर्णी भी उपस्थित थे।

राज्यपाल महोदय ने उक्त अवसर पर झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के भूमि हस्तांतरण संबंधी समस्याओं, विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर में पहुँचने हेतु पहुँच पथ के निर्माण एवं विश्वविद्यालय के स्थाई परिसर में जलापूर्ति की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस दिशा में ध्यान देने हेतु निदेश दिया है।

उक्त अवसर पर झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के 70.71 एकड़ गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण पर विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर निर्माण हेतु आवश्यक 70.71 एकड़ गैरमजरूआ भूमि को हस्तांतरित किया जाना है, जिसमें 59.97 एकड़ गैरमजरूआ भूमि के वाद का निस्तारण अंचलाधिकारी, कांके स्तर पर हो गया है।

दाखिल-खारिज की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है, परंतु ग्रामीणों के विरोध के कारण उक्त 59.97 एकड़ गैरमजरूआ भूमि विश्वविद्यालय को आवंटित नहीं की गई है। शेष 10.74 एकड़ गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण हेतु कार्रवाई अभी लंबित है। इस अवसर पर लगभग 101 एकड़ गैरमजरूआ भूमि के दोहरी जमाबंदी रद्द करने की बात पर भी चर्चा हुई।

विदित हो कि पूर्व में विश्वविद्यालय को 319.28 एकड़ गैरमजरूआ भूमि हस्तांतरण की गई थी। सत्यापन के उपरांत यह पाया गया था कि लगभग 101 एकड़ गैरमजरूआ भूमि की दोहरी जमाबंदी हुई है। रैयती भूमि के हस्तांतरण के सबंध में जानकारी दी गई कि राज्य सरकार चेड़ी, मनातु एवं सुकुरहुट्टू में कुल 139.17 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण कर विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किया जाना है।

इस हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के सुझावनुसार प्रथम चरण में 15.82 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण कर झारखण्ड क्रेन्द्रीय विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किया जाना है। उक्त 15.82 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण पर चर्चा हुई।

विदित हो कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा 45 करोड़+19.90 करोड़ कुल 64.90 करोड़ रूपये जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची को निर्गत किया जा चुका है। 139.17 एकड़ रैयती भूमि में से शेष 123.35 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबित है।

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