रांची :- राजधानी दिल्ली में विधायकों की वेतन वृद्धि के बाद अब झारखंड में भी बढ़ सकता है माननीय का वेतन. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि स्पीकर के साथ विचार-विमर्श कर इस पर फैसला लेंगे। बजट सत्र के दौरान पिछले दो दिनों से विधायक भानु प्रताप शाही यह मांग उठा रहे थे। शुक्रवार को भी मांग की।
झामुमो विधायक समीर मोहंती ने भी दिल्ली के विधायकों के समान वेतन देने की मांग उठाई। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने भी वेतन बढ़ाने की मांग की। सीएम ने कहा-भाजपा के सदस्य आज वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या-क्या कर रखे हैं, उस पर ध्यान नहीं देते।
पहले के फैसले का असर यह है कि विधायक या उनकी पत्नी बीमारी होती हैं तो एम्स की शर्तों के मुताबिक रिम्बर्समेंट होता है, वह भी देश के कुछ ही अस्पतालों में इलाज कराने पर। लेकिन अधिकारी देश के किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। जितनी राशि खर्च हो, उसका रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। हमारी सरकार ने तो मुजरिमों को भी जान बचाने के लिए एयर एंबुलेंस से भेजा है। लेकिन सरकार इस पर वाजिब फैसला लेगी.
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि डायल 108 के माध्यम से राज्य में 337 एंबुलेंस की सेवा दी जा रही है। जरूरत पड़ने पर इसे दूसरे राज्यों में भी भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 175 बाइक एंबुलेंस को मंजूरी दी गई थी। खरीदारी की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही राज्य में बाइक एंबुलेंस सेवा शुरू हो जाएगी। इसका उपयोग उन ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, जहां एंबुलेंस जाने का रास्ता नहीं है।
337 एंबुलेंस की खरीद में अनियमितता पर उन्होंने कहा कि इसका टेंडर मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ। राजस्थान में भी ऐसे एंबुलेंस की सीबीआई जांच चल रही है। वहां से कॉपी मंगाकर देखेंगे। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने ही सदन में 108 एंबुलेंस योजना को लेकर सवाल उठाया था।
बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार राज्यकर्मियों को कैशलेस बीमा उपलब्ध कराएगी। दो महीने में नया संकल्प जारी हो जाएगा। इसमें कर्मचारियों के बेटे-बेटियों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकार ने संकल्प निकाला था। उसमें कुछ संशोधन कर इसे वित्त एवं कार्मिक विभाग को भेजा गया है।
पद मूल वेतन भत्ता सहित मुख्यमंत्री 80,000 3,00,000 मंत्री 65,000 2,70,000 स्पीकर 78,000 2,98,000 नेता प्रतिपक्ष 65,000 2,60,000 विधायक 40,000 2,25,000 मुख्य सचेतक 55,000 2,40,000 उपमुख्य सचेतक 50,000 2,35,000 सचेतक 40000 2,25,000
अंतिम वेतन वृद्धि 2017 में हुई थी। भत्तों में क्षेत्रीय भत्ता, आतिथ्य भत्ता, टेलीफोन भत्ता, यात्रा भत्ता आदि शामिल हैं।
