
झारखंड वार्ता डेस्क
रांची। रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े चर्चित जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने मामले में तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। मनोज कुमार वर्तमान में बेरमो के एसडीओ पद पर पदस्थापित थे। उन पर पद का दुरुपयोग कर आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने और निजी आर्थिक लाभ लेने का आरोप है। इस गिरफ्तारी के बाद मामले में सरकारी अधिकारियों की भूमिका एक बार फिर जांच के केंद्र में आ गई है।
एसीबी के अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना कांड संख्या 01/2026, पांच जनवरी 2026 को दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान तत्कालीन अंचल अधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और लोक सेवक के पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के साक्ष्य मिले। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। एसीबी का कहना है कि मामले में आगे का अनुसंधान जारी है।
पहले छह अधिकारियों समेत कई आरोपित हो चुके हैं गिरफ्तार
रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी इससे पहले भी कई अधिकारियों और जमीन कारोबारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन एलआरडीसी सदर मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और तत्कालीन शहर अंचल अधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े में राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा, चैतन कुमार और बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
फर्जी वंशावली और जाली दस्तावेजों से जमीन हड़पने का आरोप
एसीबी की जांच में सामने आया है कि रिम्स के लिए पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी जमीन को सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई। इसके लिए कथित तौर पर फर्जी वंशावली और जाली दस्तावेज तैयार किए गए। बाद में इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया पूरी कराई गई। इस पूरे प्रकरण में जमीन कारोबारियों के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है।
60 डिसमिल जमीन से खुला घोटाले का मामला
जांच में मोरहाबादी मौजा की करीब 60 डिसमिल जमीन का मामला प्रमुखता से सामने आया। खाता संख्या 107 और प्लॉट संख्या 1693 की यह जमीन वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई थी। मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को जमीन का मुआवजा भी दिया जा चुका था। इसके बावजूद कथित रूप से फर्जी वंशावली तैयार कर जमीन पर दोबारा निजी मालिकाना हक जताया गया और सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कराया गया।
इस मामले में सात अप्रैल 2026 को एसीबी ने राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि बड़ाईक बंधुओं ने खुद को मूल रैयत का उत्तराधिकारी बताने के लिए फर्जी वंशावली का सहारा लिया था। वहीं, चैतन कुमार ने जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी लिया था और राजेश कुमार झा पर इसकी खरीद-बिक्री में भूमिका निभाने का आरोप है।
विवादित जमीन पर 14 करोड़ की लागत से बनाया अपार्टमेंट
इसी घोटाले की जांच के दौरान एसीबी ने 28 जून को बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया था। उस पर विवादित जमीन पर कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट बनाने और इससे आर्थिक लाभ लेने का आरोप है। जांच के दौरान मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला भी सामने आया था। एसीबी के अनुसार, जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने, सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कराने और खरीद-बिक्री कराने के लिए एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। एजेंसी शुरुआती चार आरोपितों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर चुकी है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई थी जांच
रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जांच कर दोषियों की पहचान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पांच जनवरी 2026 को एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। शुरुआत में अज्ञात सरकारी कर्मियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। जांच आगे बढ़ने के साथ जमीन के दस्तावेज तैयार करने, सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कराने और रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका सामने आने लगी।
सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली भी जांच के घेरे में
इस मामले में लगातार हो रही गिरफ्तारियों से अब सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली भी जांच के दायरे में आ गई है। एसीबी इस बात की पड़ताल कर रही है कि अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने, उसकी रजिस्ट्री कराने और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में किन अधिकारियों ने किस स्तर पर नियमों की अनदेखी की। जांच एजेंसी गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।





