सांसद निशिकांत के ट्वीट से उठा राजनीतिक बवंडर,कहा पूर्व सीएम रघुवर की वर्तमान सीएम हेमंत कभी भी करवा सकते हैं..!

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[रिपोर्ट सतीश सिन्हा] खनन लीज मामले में चारों ओर से घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग के द्वारा कारण बताओ नोटिस मिलने कि उन पर क्यों न कार्रवाई की जाए और कथित रूप से राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा भी यह कहा गया है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन मामले में कार्रवाई के पर्याप्त दस्तावेज है। जबकि इस मामले को उठाने में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मुखर रहे हैं और उन्होंने इसकी शिकायत राज्यपाल से भी की है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय तक भी पहुंच गया है। मामले की ईडी हाईकोर्ट के आदेश से जांच कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदन की सदस्यता भी खतरे में है।इस मामले में विपक्ष हेमंत सोरेन सरकार की चौतरफा किरकिरी कर रहा है। ऐसी स्थिति में इसी बीच पूर्व से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आक्रामक रवैये से बयान बाजी करने वाले गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के एक ट्वीट ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। जिसमें उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन कभी भी पूर्व मुख्‍यमंत्री रघुवर दास को गिरफ्तार करवा सकते हैं। उन्‍होंने इस मामले की पक्‍की जानकारी का दावा करते हुए हेमंत सरकार के अंदरुनी सूत्रों का हवाला दिया है।

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निशिकांत‍ दूबे ने ट्वीट में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जबरन गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। झारखंड के पुलिस महानिरीक्षक नीरज सिन्हा व एसीबी के अतिरिक्‍त प्रभार में रहे आइजी पंकज कम्बोज ने मानने से इंकार किया। जिसके कारण विजिलेंस व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से इन दोनों अफसरों का तबादला कर दिया गया। अपने ट्वीट के अंत में निशिकांत दूबे ने कोड भाषा में लिखा- यह भाजपा है।

गौरतलब हो कि खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसके भाई विधायक बसंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगे हैं। जो कि फिलहाल सुर्खियों में चल रहे हैं। इसका मुख्य कारण है बताया जा रहा है कि मामले की कोर्ट के आदेश के बाद ईडी भी जांच कर रही है। वहीं अब तो सीबीआई जांच की याचिका दाखिल हो रही है और तो और कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने भी झारखंड राजनीतिक हालात के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अवगत करा चुके हैं। साथ ही उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को राजभवन तलब कर खनल नींद मांगने से संबंधित सभी दस्तावेजों को प्रमाणित करने को कहा था। जिसे झारखंड चुनाव आयोग को भी भेजा जा चुका है। राज्यपाल ने इस पर चुनाव आयोग का मंतव्य मांगा है। इस आलोक में चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर 10 मई तक जवाब मांगा था लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मां की तबीयत खराब होने और उनके इलाज के लिए हैदराबाद जाने के दौरान नोटिस का अध्ययन सही से नहीं कर पाने और कई कारणों को लेकर समय पर नोटिस का जवाब देने में असमर्थता जताते हुए और 1 महीने का समय यानी 30 दिन का समय मांगा था लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें महज 10 दिन का समय देते हुए 20 मई तक जवाब देने को कहा है।

वहीं दूसरी ओर यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्‍यमंत्री रघुवर दास, हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार नए-नए दस्‍तावेज के जरिये कई गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी है। सीएम हेमंत सोरेन का खदान लीज उनके भाई बसंत सोरेन के माइनिंग कंपनी में पार्टनर होने और सीएम हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन पर 11 एकड़ सरकारी जमीन देने का मामला सुर्खियों में है। साथ ही इन मामलों को प्रदेश के गवर्नर तक भी रघुवर दास ले गए हैं। जिससे सीएम हेमंत की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है।

बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा इस बार आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। हेमंत सोरेन और सत्ता पक्ष गठबंधन में शामिल कांग्रेस इससे प्रदेश में चल रही गठबंधन की सरकार को अस्थिर करने की साजिश बता रही है। अब देखना है सीएम हेमंत सोरेन चुनाव आयोग के नोटिस का क्या जवाब देते हैं और चुनाव आयोग उनके जवाब से संतुष्ट होता है या नहीं।उसके बाद फिर से एक बार राजनीतिक संकट गहरा सकता है और झारखंड का सियासी पारा फिर से एक बार गर्म हो सकता है।

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