सीएम हेमंत को बचाने के लिए झामुमो ने लगाया तगड़ा दांव,गवर्नर को पत्र,कहा भाजपा…!

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रांची:सीएम हेमंत सोरेन खनन लीज मामले में चारो ओर से बुरी तरह घिरे नजर आ रहे हैं इसी बीच उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तगड़ा दांव खेला है। जिसमें झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने राज्यपाल को पत्र लिखते हुए मांग की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ निर्वाचन आयोग में चल रहे खनन लीज आवंटन मामले में प्रतिवादी बनना चाहता है।

झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने अपने पत्र में कहा है कि लीज मामले में निर्वाचन आयोग में चल रही सुनवाई में झामुमो को भी प्रतिवादी बनाया जाए ताकि झामुमो भी अपना जवाब दाखिल कर सके।

पत्र में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज आवंटन मामले में निर्वाचन आयोग में चल रहे मामले में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पक्षकार बनना चाहता है।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 फरवरी 2022 को राज्यपाल को आवेदन देकर लीज आवंटन मामले में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 9 ए हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई है। जिस पर राज्यपाल ने चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा है। जिसके बाद आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 20 मई 2022 नोटिस जारी किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग को अपना जवाब सौंप दिया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने 31 मई को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उनके वकील को मौजूद रहने को कहा है।

इधर दूसरी ओर झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि उक्त तिथि से पहले यह पत्र चुनाव आयोग को भेजा जाए ताकि उन्हें इस मामले में पक्षकार बनाया जा सके। पत्र में कहा गया है कि सर्वविदित है कि झामुमो के टिकट पर ही हेमंत सोरेन ने चुनाव जीता है। झामुमो विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसलिए उनके खिलाफ चल रहे मामले में झामुमो को भी प्रतिवादी बनाया जाए क्योंकि निर्वाचन आयोग के निर्णय से झामुमो भी प्रभावित होगी।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस पत्र में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यपाल को दिया गया आवेदन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। बेहतर तरीके से चल रही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भाजपा का आरोप निराधार है और यह सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है। हेमंत सोरेन की सदन की सदस्यता रद्द करने की मांग गलत दुर्भावना से प्रेरित और अफसोस जनक है।

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