गढ़वा: अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) संजय कुमार ने शनिवार को मेराल एवं सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयल नदी के तटीय इलाकों में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चमराही, अटौला-चेचरीया, संग्रहे, पतसा सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों का जायजा लिया गया।
निरीक्षण के क्रम में कोयल नदी किनारे अवैध बालू उत्खनन की गतिविधियों की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई। एसडीएम ने मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली तथा गोपनीय सूचनाएं भी एकत्र कीं। जांच में यह सामने आया कि रात्रिकालीन समय में संगठित रूप से अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है।
प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर अवैध बालू कारोबार में संलिप्त लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। कार्रवाई की जद में इकबाल अंसारी, शेख शहंशाह, शेख रहमत, यूनुस खान, गुड्डू अंसारी, गुड्डन खान, पचू खान, तोफा खान, धर्मेंद्र तिवारी, निकू तिवारी, वीरेंद्र तिवारी, डीशु तिवारी, राजू तिवारी, शैलेंद्र तिवारी, निमिश तिवारी सहित अन्य लोग शामिल हैं।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अवैध बालू परिवहन में रैयती खेतों के रास्ते ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। हालांकि कुछ खेत मालिक प्रति ट्रैक्टर राशि वसूल कर इस अवैध सिंडिकेट का हिस्सा बने हुए हैं, जबकि कई किसान इस गतिविधि का विरोध कर रहे हैं।
एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि नदी तटों से अवैध बालू उत्खनन पर्यावरणीय संतुलन के लिए गंभीर खतरा है और इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों के प्रति प्रशासन की नीति शून्य सहनशीलता की है और किसी भी हाल में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने पुलिस एवं खनन विभाग को निर्देश दिया कि कोयल नदी के संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त एवं कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में अवैध उत्खनन या परिवहन की पुनरावृत्ति पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई, वाहन जब्ती तथा जेल भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
एसडीएम ने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी सरकारी कर्मी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलिप्तता अवैध बालू कारोबार में पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रशासन तक गोपनीय रूप से पहुंचाएं। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी।
