Skip to content
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व बुधवार (4 जून, 2025) को हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
• झारखंड नगर पालिका ठेकेदार नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
• ठेकेदार के पास झारखंड राज्य का जीएसटी प्रमाण पत्र होना जरूरी।
• पाकुड़ बरहरवा सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
• अवैध खनन के खिलाफ जुर्माना लगाने की शक्ति मिली।
• सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यानी पीआरडी में अनावश्यक पदों को समाप्त कर 36 नए पदों का सृजन।
• आधार नामांकन के लिए नए समझौते को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
• खान सचिव जीएसएमडीसी के पदेन अध्यक्ष और जेएसएमडीसी के एमडी होंगे।
• ओला उबर और जोमैटो में काम करने वाले गिग वर्करों के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड बनाने का प्रस्ताव भी आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा।
• कोटा और बोकारो में नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षक और शिक्षक के अधीन कर्मियों के पदों के सृजन को मंजूरी।
• दो कॉलेजों में 85/85 शिक्षकों के नए पदों को मंजूरी।
• राज्य के गर्ल्स कॉलेज में पदों से हटाए गए सहायक शिक्षकों को बहाल करने के प्रस्ताव पर सहमति।
• गढ़वा नगर परिषद के अंतर्गत शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 59 करोड़ 71 लाख 63 हजार 300 की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई।