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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व बुधवार (4 जून, 2025) को हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

• झारखंड नगर पालिका ठेकेदार नियमावली में संशोधन को मंजूरी।


• ठेकेदार के पास झारखंड राज्य का जीएसटी प्रमाण पत्र होना जरूरी।


• पाकुड़ बरहरवा सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।


• अवैध खनन के खिलाफ जुर्माना लगाने की शक्ति मिली।


• सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यानी पीआरडी में अनावश्यक पदों को समाप्त कर 36 नए पदों का सृजन।


• आधार नामांकन के लिए नए समझौते को कैबिनेट ने दी मंजूरी।


• खान सचिव जीएसएमडीसी के पदेन अध्यक्ष और जेएसएमडीसी के एमडी होंगे।


• ओला उबर और जोमैटो में काम करने वाले गिग वर्करों के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड बनाने का प्रस्ताव भी आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा‌।


• कोटा और बोकारो में नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षक और शिक्षक के अधीन कर्मियों के पदों के सृजन को मंजूरी।


• दो कॉलेजों में 85/85 शिक्षकों के नए पदों को मंजूरी।

• राज्य के गर्ल्स कॉलेज में पदों से हटाए गए सहायक शिक्षकों को बहाल करने के प्रस्ताव पर सहमति।

• गढ़वा नगर परिषद के अंतर्गत शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 59 करोड़ 71 लाख 63 हजार 300 की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई‌।