नई दिल्ली: आज झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव के बीच अहम बैठक हुई। इस दौरान ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में 15वें वित्त आयोग के अनुदान की अगली किस्त को शीघ्र जारी करने पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। मंत्री श्रीमती सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि गाँव-गाँव तक योजनाओं का लाभ पहुँचे और पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आए। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि केंद्र सरकार जल्द ही अनुदान की किस्त जारी करेगी, जिससे ग्राम पंचायतों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी।
पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने इस संबंध में सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।
बैठक के दौरान राज्य ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के अंतर्गत अतिरिक्त फंड सहायता, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 प्रशिक्षण, सैटेलाइट आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधा, ग्राम पंचायतों का सोलराइजेशन तथा यूनिफाइड पंचायत डिजिटलाइजेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए।
इस अवसर पर झारखंड सरकार की ओर से विभागीय सचिव मनोज कुमार (IAS), निदेशक (पंचायती राज) राजेश्वरी बी. उपस्थित थीं। वहीं भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय से Director (Capacity Building) विपुल उज्जवल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक को ग्रामीण विकास और पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे झारखंड में न केवल विकास कार्यों को गति मिलेगी बल्कि डिजिटल और सतत विकास की दिशा में भी ठोस पहल होगी।
जल्द जारी होंगे 15वें वित्त आयोग के अनुदान : दीपिका पांडेय सिंह

