झारखंड कैबिनेट की बैठक में 81 प्रस्तावों पर लगी मुहर, नक्सली हिंसा में शहीद जवानों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी

रांची: मंगलवार को झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 81 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड मंत्रालय में देर शाम तक चली इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि आतंकवादी या नक्सली हिंसा में शहीद होने वाले सैप जवानों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद ने माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा संशोधन किए जाने के पश्चात झारखंड राज्य मालकर एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करते हुए झारखंड राज्य मालकर एवं सेवा अधिनियम 2024 प्रख्यापन के संबंध में निर्णय लिया गया है। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना में समान रूप से 1000 की राशि दी जायेगी, साथ ही 80 वर्ष उम्र सीमा की गई है।

वहीं राज्य के सरकारी स्कूलों में 9 से 12 के बच्चों के लिए स्कूल डायरी के मुद्रण की स्वीकृति भी दी गई है। साथ ही रिम्स में सिटी स्कैन की मशीन की खरीद के लिए नियम शिथिल करने की स्वीकृति दी है। रिम्स रांची में नए भवन और पुराने भवन के जीर्णोधार के लिए सात अरब से अधिक राशि की स्वीकृति दी गई। मुंबई में गरीब मजदूर इत्यादि के रहने के लिए झारखंड भवन बनाया जाएगा जिसके योजना स्वीकृत की गई है। इलाज के लिए जाने वाले गरीबों को इसमें सुविधा मिलेगी। वहीं झारखंड सतही नियमावली 2024 की स्वीकृति को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कोर कैपिटल एरिया में एमएलए के आवास के लिए 399 करोड़ की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट बैठक में उग्रवादी हिंसा में मृत्यु के दौरान सैप कर्मियों के परिजनों को सरकारी सेवा उपलब्ध करवाने की स्वीकृति के साथ साथ हजारीबाग में कोनार सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है। इसके अलावा 2024-25 में राज्य के 13 मध्य विद्यालय को माध्यमिक उच्च विधायक में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई है। चतरा में 10.93 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 43 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सदर अस्पताल में एमआरआई मशीन की खरीद के लिए 1 अरब की स्वीकृति दी गई है।

झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही सिमडेगा में 15.99 किलो मीटर सड़क के निर्माण के लिए 63 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी के तहत संचालित 251 लघु आंगनबाड़ी को सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई है। बोकारो के चंद्रपुरा में 36.29 किलोमीटर सड़क के लिए 46 करोड़ 53 लाख की स्वीकृति दी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। राज्य के 24 जिले और 7 अनुमंडल में डिस्टिक बार काउंसिल के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के लिए 144 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के सफलता संचालन के लिए 40 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति दी गई। उसके अलावा चुनाव में विधि व्यवस्था के लिए 128 करोड रुपए की स्वीकृति जेसीएफ से अग्रिम के रूप में लेने की मंजूरी दी गई।मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के परदेसी छात्रवृत्ति में कोटा बढ़ाया गया, अब 50 छात्र-छात्राएं विदेश पढ़ने जा सकते हैं।