झारखंड के राशन कार्डधारी परिवारों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी दाल और चीनी

रांची: झारखंड के 68 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को अब जल्द ही चना दाल मिलने लगेगी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत 2.04 लाख क्विंटल चना दाल की खरीद का फैसला लिया है। इसके लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने निविदा जारी की है।

निविदा खुलने की तिथि 10 अक्टूबर तय की गई थी। विभाग के अनुसार, यह खरीद जुलाई से सितंबर 2025 की अवधि के लिए की जाएगी। इस दौरान प्रति माह 68,000 क्विंटल चना दाल खरीदी जाएगी, जिसे 25 हजार से अधिक जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के माध्यम से लाभुकों को वितरित किया जाएगा।

यह योजना पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसके तहत प्रत्येक लाभुक परिवार को हर माह एक किलोग्राम चना दाल दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजना पर करीब 300 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

केंद्र की उदासीनता पर मंत्री ने जताई नाराजगी

विभागीय मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने हाल ही में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा था कि केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण दाल की आपूर्ति में देरी हुई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कई बार पत्राचार किया, लेकिन केंद्र ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। इसके अलावा, केंद्र द्वारा राज्य का कोटा भी घटा दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परिस्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने स्वयं दाल खरीद की प्रक्रिया शुरू की है ताकि हर लाभुक को समय पर दाल उपलब्ध कराई जा सके।

कितने परिवारों को मिलेगा लाभ

राज्य में कुल 68,21,143 राशन कार्डधारी परिवार योजना से लाभान्वित होंगे। इनमें से 60.06 लाख परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के अंतर्गत आते हैं, जबकि 8.15 लाख परिवार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) से जुड़े हैं।

जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, योजना का सबसे अधिक लाभ रांची जिला के लाभुकों को मिलेगा, जहां करीब 59.52 लाख कार्डधारी परिवार हैं। इसके बाद धनबाद (50 लाख), पूर्वी सिंहभूम (47.85 लाख), गिरिडीह (45.99 लाख), पलामू (45.07 लाख) और बोकारो (38.06 लाख) जिलों के परिवारों को लाभ होगा। वहीं, सबसे कम संख्या लोहरदगा जिला में है, जहां 11.01 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे।

राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद जरूरतमंद परिवारों को सस्ती और पौष्टिक दाल उपलब्ध कराना है, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के पोषण स्तर में सुधार हो सके।