केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया बड़ा तोहफा, पांच अहम घोषणाओं से मिलेगा सीधा फायदा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। भले ही आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने इस त्योहारी सीजन में राहत देने वाली पांच बड़ी घोषणाएं कर दी हैं।

सरकार के इन कदमों से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। इससे न केवल वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के ज़रिए आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य और पेंशन से जुड़ी नई सुविधाएं Ease of Living यानी जीवन की सहजता को भी बढ़ाएंगी।

महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी

त्योहारी मौसम से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

इस निर्णय से 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। अब कुल DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है।
सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। अगला संशोधन जनवरी 2026 से लागू होगा और इसकी घोषणा होली से पहले मार्च में की जाएगी।

CGHS दरों में बड़ा संशोधन

केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत इलाज और मेडिकल पैकेज की दरों में 15 साल बाद बड़ा बदलाव किया गया है। नई दरें 13 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई हैं।

इससे लगभग 46 लाख लाभार्थियों को फायदा होगा। कई उपचार प्रक्रियाओं की लागत में कमी आई है। सरकार ने साथ ही डिजिटल CGHS कार्ड, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम और कैशलेस ट्रीटमेंट जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाया है।

दिवाली बोनस का तोहफा

वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्रुप C और गैर-राजपत्रित ग्रुप B (Non-Gazetted Group B) कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर एड-हॉक बोनस दिया जाएगा। इसकी राशि ₹6,908 तय की गई है।

वहीं, डाक विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए 60 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (PLB) की घोषणा की है। इसका लाभ ग्रुप C, MTS, गैर-राजपत्रित ग्रुप B, ग्रामीण डाक सेवक (GDS) और पूर्णकालिक अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने यह बोनस दिवाली से पहले जारी करने का निर्णय लिया है ताकि कर्मचारियों को त्योहार पर आर्थिक राहत और खुशी मिल सके।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की समयसीमा बढ़ी

सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारियों को पहले से बेहतर रिटायरमेंट और ग्रेच्युटी लाभ देने का निर्णय लिया है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई थी और अब इसमें शामिल होने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। UPS, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की तुलना में कर्मचारियों को अधिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। यह निर्णय भविष्य के प्रति भरोसा और आर्थिक स्थिरता बढ़ाएगा।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से राहत

केंद्रीय पेंशनर्स के लिए अब हर साल बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) की सुविधा शुरू की है, जिससे पेंशनर्स अपने मोबाइल फोन या फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के माध्यम से घर बैठे ही प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस सुविधा से वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों की लंबी कतारों से राहत मिलेगी और उनका जीवन और अधिक सहज बन जाएगा।