झारखंड में 15 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीद, प्रति क्विंटल 2450 रुपये का होगा भुगतान

रांची: झारखंड सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीद प्रक्रिया को लेकर कई बड़े निर्णय लिए हैं। राज्य भर में 700 से अधिक धान अधिप्राप्ति केंद्रों के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीद की जाएगी। इस व्यवस्था से दूरदराज़ ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भी सरकारी खरीद प्रणाली से जुड़ पाएंगे और बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम होगी।

15 दिसंबर 2025 से शुरू होगी खरीद

सरकार ने घोषणा की है कि इस वर्ष भी धान खरीद 15 दिसंबर 2025 से ही शुरू की जाएगी। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक पंजीकृत किसानों को खरीद केंद्रों तक लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि किसान अपने उत्पाद को एमएसपी से कम पर बेचने के लिए मजबूर न हों।

पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 6 लाख मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया था। इस वर्ष लक्ष्य को बढ़ाने की तैयारी है, ताकि अधिक किसान लाभान्वित हो सकें।

धान पर मिलेगा 2450 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान

राज्य कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए धान खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और राज्य सरकार के बोनस को मिलाकर कुल 2450 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान करने का फैसला लिया है। इसमें केंद्र द्वारा तय MSP के ऊपर राज्य सरकार का बोनस शामिल होगा, जिसके लिए 48.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि धान की खरीद के 48 घंटे के भीतर पूरी राशि किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाए। यह पिछले वर्ष की तुलना में बड़ा सुधार माना जा रहा है।

पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल- ई-उपार्जन और 4G e-POS से होगी खरीद

धान अधिप्राप्ति को पूरी तरह पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिए खरीद प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। किसान ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद अपने नजदीकी केंद्र में सुविधानुसार स्लॉट बुक कर सकेंगे। इससे खरीद केंद्रों पर भीड़ और लंबे इंतज़ार की समस्या कम होगी। पुराने 2G POS मशीनों को हटाकर उनकी जगह 4G e-POS मशीनें लगाई जा रही हैं, ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हो और भुगतान तेजी से पूरा हो सके।