रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की वर्ष 2026 की पहली बैठक में राज्यहित से जुड़े कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडिया को फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। इस बैठक में जहां विधानसभा के बजट सत्र की तिथि तय की गई, वहीं स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आयोजन 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहूत करने का निर्णय लिया है।
राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा संशोधन
कैबिनेट ने राज्यकर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन को स्वीकृति दी है। अब गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज के लिए अग्रिम के रूप में अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
विधायक और पूर्व विधायक अपनी इच्छा के अनुसार या तो इस संशोधित योजना में शामिल हो सकते हैं या फिर पूर्व में लागू स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इसके साथ ही राज्य कर्मियों को देश के 13 प्रमुख अस्पतालों में सीजीएचएस दर से अधिक दर पर इलाज की सुविधा मिलेगी। इनमें सीएमसी वेल्लोर, एम्स नई दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, अपोलो चेन्नई, मेदांता गुरुग्राम, शंकर नेत्रालय चेन्नई, केयर अस्पताल हैदराबाद और बीएम बिरला अस्पताल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं।
नारी अदालत योजना को मिली मंजूरी
महिलाओं को न्याय की सुलभ व्यवस्था देने की दिशा में कैबिनेट ने नारी अदालत योजना लागू करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में यह योजना राज्य की 10 पंचायतों में शुरू होगी। इसके अंतर्गत रांची, खूंटी, गुमला, साहेबगंज, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़, पलामू और गोड्डा जिलों को शामिल किया गया है।
सड़क और पुल निर्माण पर हजारों करोड़ की योजनाएं
कैबिनेट ने राज्य में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कई सड़क और पुल परियोजनाओं को स्वीकृति दी
• पलामू जिले में रोड ओवर ब्रिज (ROB) निर्माण हेतु 114 करोड़ रुपये
• बोकारो के जैनामोड़ से फुसरो तक सड़क निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये
• चतरा–चौपारण पथ के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 35 करोड़ रुपये
• तेलों–तरंगा सड़क परियोजना के लिए 81 करोड़ रुपये
शिक्षा, प्रशासन और कानून से जुड़े अहम फैसले
• नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन से संबंधित नियमावली को मंजूरी, साथ ही प्रबंधन समिति और कार्यकारिणी के पुनर्गठन को स्वीकृति
• जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय एवं रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी
• झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को दो वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय
• हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत तीन कर्मियों की सेवा नियमित करने की स्वीकृति
डेयरी, सिंचाई और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा
• झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत बालीगूमा से तीतर बेला में नया डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा
• गोड्डा जिले की सैदापुर बियर योजना के लिए आवश्यक राशि को मंजूरी
• राज्य के सभी 606 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
• पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति से संबंधित नियमावली को घटनोत्तर स्वीकृति
• झारखंड कोषागार संहिता में आवश्यक संशोधन को मंजूरी
• अनुपूरक बजट को घटनोत्तर स्वीकृति
• मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दावोस में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की भागीदारी को स्वीकृति
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के समग्र विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहितकारी योजनाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
