रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ), सहायक ईआरओ (एईआरओ) एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में गहन पुनरीक्षण से जुड़ी प्रगति, चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में विगत गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची का वर्तमान मतदाता सूची से मैपिंग कार्य लगभग 70 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि शेष कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी जिलों को विशेष सतर्कता और सक्रियता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
शहरी क्षेत्रों पर विशेष फोकस
सीईओ ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं का मैपिंग कार्य अपेक्षाकृत जटिल है, इसलिए वहां बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के माध्यम से मैपिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी कार्यालयों में विशेष कैंप लगाकर अधिकारियों और कर्मचारियों को मैपिंग प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक मानव संसाधन इस कार्य में सहयोग कर सकें।
बाहर से आए मतदाताओं और विशेष श्रेणियों पर निर्देश
रवि कुमार ने बताया कि जो मतदाता अन्य राज्यों से आकर झारखंड में रह रहे हैं, उनके नामों का मैपिंग उनके मूल राज्य की विगत गहन पुनरीक्षण वाली मतदाता सूची से किया जाए और इसकी अलग से रजिस्टर में सूची तैयार की जाए।
इसके साथ ही उन्होंने एब्सेंट (अनुपस्थित), शिफ्टेड, मृत (डेथ) और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची का डिजिटलीकरण शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि गहन पुनरीक्षण के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो।
एक भी पात्र मतदाता न छूटे
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य यह होना चाहिए कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने न पाए। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से मतदाता सूची के मैपिंग कार्य के लिए 8 चेकपॉइंट निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर निरीक्षण किया जाए। गलत मैपिंग भविष्य में गंभीर समस्याएं खड़ी कर सकती हैं।
बीएलओ स्टीकर और जन जागरूकता
सीईओ ने बताया कि सीईओ कार्यालय की ओर से जारी स्टीकर, जिस पर संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ का नाम, मतदान केंद्र संख्या, विधानसभा क्षेत्र और मोबाइल नंबर अंकित रहेगा, उसे बीएलओ के क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर चिपकाया जाए। इससे मतदाताओं को अपने बीएलओ से संपर्क करने में आसानी होगी।
उन्होंने इसके व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के 1950 टोल फ्री नंबर और “बुक ए कॉल” फीचर की जानकारी भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए।
मतदाता पहचान पत्र की गुणवत्ता में सुधार
मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) की गुणवत्ता सुधार को लेकर सीईओ ने बीएलओ को मोबाइल से फोटो लेकर बीएलओ ऐप में अपलोड करने के लिए प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट–2 (BLA-2) का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सख्ती
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अन्य राज्यों में चल रहे गहन पुनरीक्षण के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जारी है। यदि किसी अन्य राज्य से दस्तावेज झारखंड भेजे जाते हैं, तो उनका उसी दिन सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए अवकाश के दिनों में भी रोस्टर ड्यूटी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, यदि कोई गलत दस्तावेज पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट तत्काल भेजी जाए, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।
बैठक में शामिल अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अजय नाथ झा, नोडल पदाधिकारी (प्रशिक्षण) देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित राज्य के सभी जिलों के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे।
कुल मिलाकर, झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है, ताकि मतदाता सूची पारदर्शी, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाई जा सके।
