नई दिल्ली: अमेरिका की ओर से जारी भारत के नक्शे ने पाकिस्तान की सियासत और फौजी हलकों में हलचल मचा दी है। वजह है अमेरिका के एक सरकारी दस्तावेज़ में इस्तेमाल किया गया वह नक्शा, जिसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को लेकर पुरानी बहस को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। इस नक्शे को देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की चिंता बढ़ना तय माना जा रहा है।
दरअसल, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रजेंटेटिव (USTR) कार्यालय ने भारत-अमेरिका के एक नए अंतरिम व्यापार समझौते से जुड़ी जानकारी साझा की। इसी दस्तावेज़ में भारत का एक नक्शा इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा दिखाया गया है। खास बात यह है कि इस नक्शे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और अक्साई चिन को भी भारत के भीतर दर्शाया गया है।
नक्शे में नहीं दिखी LoC
इस नक्शे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) नहीं दिखाई गई है। किसी भी हिस्से को विवादित क्षेत्र के तौर पर चिन्हित नहीं किया गया है।
पूरा जम्मू-कश्मीर एकीकृत रूप में भारत का हिस्सा नजर आता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इसे लेकर बेचैनी बढ़ गई है और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
पाकिस्तान के लिए क्यों है यह असहज स्थिति?
पाकिस्तान दशकों से PoK पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसे विवादित क्षेत्र बताने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में अमेरिका के एक सरकारी विभाग के दस्तावेज़ में इस तरह का नक्शा सामने आना, पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक तौर पर असहज स्थिति पैदा करता है।
हालांकि, अमेरिकी प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि यह नक्शा किसी नीति-परिवर्तन या औपचारिक मान्यता को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक तकनीकी या प्रस्तुति संबंधी चूक भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए चिंता इस बात की है कि यह नक्शा एक सरकारी प्लेटफॉर्म से जारी दस्तावेज़ में इस्तेमाल हुआ है।
भारत के पुराने रुख से मेल खाता है नक्शा
भारत लंबे समय से यह स्पष्ट करता रहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। इस नजरिए से देखें तो अमेरिकी दस्तावेज़ में इस्तेमाल किया गया नक्शा भारत के आधिकारिक रुख से मेल खाता है। यही कारण है कि भारत में इस घटनाक्रम को सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, भले ही इसे औपचारिक मान्यता नहीं कहा जा सकता।
