नई दिल्ली: लोकसभा में 4 फरवरी को उस समय असहज और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार (10 फरवरी) को एक वीडियो साझा किया, जिसमें सदन के भीतर हुए तनावपूर्ण क्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
रिजिजू ने वीडियो के साथ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कुछ सांसदों के व्यवहार को गंभीर रूप से अपमानजनक करार दिया। उनका कहना था कि यदि समय रहते हस्तक्षेप न किया जाता, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर होकर शारीरिक टकराव तक पहुंच सकती थी। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की रणनीति प्रधानमंत्री को सीधे चुनौती देने और उनका रास्ता रोकने की थी।
मंत्री के अनुसार, कांग्रेस की कई महिला सांसद सदन के भीतर प्रधानमंत्री की निर्धारित सीट की ओर बढ़ती नजर आईं। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि वे तख्तियां और बैनर लेकर प्रधानमंत्री की सीट के पास खड़ी हो गईं और बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थीं। रिजिजू ने इसे एक पूर्व नियोजित उकसावे का प्रयास बताया।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा नेतृत्व ने अपने सांसदों को पहले से ही संयम बरतने और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया से बचने के सख्त निर्देश दिए थे। रिजिजू के मुताबिक, पार्टी की प्राथमिकता सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखना थी, भले ही माहौल कितना भी उत्तेजक क्यों न हो।
बाद में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रिजिजू ने इसे धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान हुआ एक अभूतपूर्व और असंसदीय टकराव बताया। उनका कहना था कि अगर उस समय संयम और हस्तक्षेप नहीं होता, तो संसद का सदन बहस के मंच की बजाय टकराव का अखाड़ा बन सकता था।
इस घटनाक्रम ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी ध्यान आकर्षित किया। गुरुवार को इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिरला ने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय सदन में प्रवेश न करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से जानकारी मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री की सीट की ओर बढ़ सकते हैं और असाधारण व्यवधान पैदा कर सकते हैं।
अंततः राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन असाधारण हालात के चलते प्रधानमंत्री सदन में अपना निर्धारित जवाब नहीं दे सके।
