नई दिल्ली: देश में गुरुवार को एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत केंद्र सरकार ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल के पदों पर बदलाव किए हैं। इस फैसले के बाद कई राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि कुछ मौजूदा राज्यपालों का स्थानांतरण भी किया गया है। इस बदलाव में दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख शामिल हैं।
सबसे बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी. कुमार सक्सेना को उनके पद से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। वहीं अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है।
इधर बिहार की राजनीति में भी गुरुवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हालांकि आरिफ मोहम्मद खान को फिलहाल कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है।
पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बड़ा बदलाव हुआ है। यहां के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस्तीफे के बाद सीवी आनंद बोस को भी अभी तक कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है।
इसके अलावा अन्य राज्यों में भी कई अहम नियुक्तियां की गई हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव को नागालैंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
इसके साथ ही लद्दाख के मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
केंद्र सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों के मद्देनज़र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले किए गए इन बदलावों को प्रशासनिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।
