रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के अंतिम दिन, शुक्रवार (18 मार्च) को सदन में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं। खासकर मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए सरकार ने नई पहल की दिशा स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की महिलाओं को अब सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि उन्हें उद्यमी और आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया जा रहा है।
उन्होंने घोषणा की कि मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं और वंचित समाज के लोगों को आजीविका से जोड़ने के लिए जोहार परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत अगले तीन वर्षों में ‘मंईयां बलवान’ और ‘मंईयां उद्यमी योजना’ को जमीनी स्तर पर लागू कर महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बड़ा ऐलान किया कि माइक्रो एंटरप्राइज शुरू करने के लिए महिलाओं को 5 करोड़ रुपये तक की कैपिटल इंसेंटिव दी जाएगी, जिससे छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करने में आर्थिक मदद मिल सके।
सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना का लाभ मिल चुका है और करीब 20 हजार करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
बजट प्रावधान पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बच्चियों को प्राथमिकता दी है। इस बार 14,065 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है, जबकि कुल मिलाकर 34 हजार करोड़ रुपये महिला सशक्तिकरण पर खर्च करने की योजना है।
उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं अब केवल लाभुक नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली शक्ति बन रही हैं। आने वाले समय में सरकार चरणबद्ध तरीके से और भी योजनाएं लाएगी, जिससे महिला स्वावलंबन को नई ऊंचाई मिल सके।
इसके साथ ही सरकार ने स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए पलाश और अदिवा ब्रांड को बढ़ावा दिया है। इन उत्पादों की गुणवत्ता और डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए इन्हें नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन से भी जोड़ा जाएगा।
