नई दिल्ली: देशभर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 से एक साथ तीन महीने तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सीधी मदद मिलेगी।
भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक्स पर किए पोस्ट में यह जानकारी दी है। जिसके अनुसार, अप्रैल, मई और जून 2026 के लिए लाभार्थियों को एकमुश्त मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से देश के 20 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारक परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए पूरे देश में लागू है। राशन कार्ड के माध्यम से पात्र परिवार अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से इसका लाभ उठा सकते हैं।
‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब और संवेदनशील वर्ग को राहत देने के लिए की गई थी। यह योजना ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज’ का हिस्सा थी, जिसका मकसद संकट के समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को पहले से मिल रहे राशन के अलावा अतिरिक्त मुफ्त अनाज दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले 5 किलो सब्सिडी वाले अनाज के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल मुफ्त यानी कुल मिलाकर हर पात्र व्यक्ति को हर महीने 10 किलो तक खाद्यान्न का लाभ मिल सकता है।
सरकार ने इस योजना को और मजबूत करते हुए 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अब इसका लाभ साल 2029 तक लिया जा सकेगा। इससे गरीब परिवारों को लंबी अवधि तक खाद्य सुरक्षा का भरोसा मिला है। सरकार का लक्ष्य 81.35 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत कवर करना है, जिसमें फिलहाल करीब 80 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं।
तीन महीने का एकमुश्त मुफ्त अनाज देने का फैसला ऐसे समय में आया है जब महंगाई और वैश्विक परिस्थितियों का असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। सरकार का यह कदम गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
