प्राथमिक शिक्षकों को भी मिले एमएसीपी का लाभ, सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग

झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के सदस्य (ईटीवी भारत)

रांची: झारखंड प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से प्राथमिक शिक्षकों (कक्षा 1 से 8) तक के शिक्षकों को भी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी एमएसीपी योजना का लाभ देने की मांग की है.

संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू और प्रदेश महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि प्राथमिक शिक्षकों को एमएसीपी के लाभ से वंचित करने का निर्णय न केवल शिक्षकों के हितों के खिलाफ है, बल्कि झारखंड उच्च न्यायालय की भावना के भी खिलाफ है.

संघ के नेताओं ने कहा कि राज्य के प्रारंभिक शिक्षक वर्षों से समय पर प्रोन्नति से वंचित हैं. सरकार भी मानती रही है कि प्राथमिक शिक्षकों को समय पर प्रोन्नति नहीं मिलती है. ऐसे में हजारों शिक्षकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में एमएसीपी का लाभ नहीं देना शिक्षकों के साथ दोहरा अन्याय है.

प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू ने कहा कि हाल के आदेश में सरकार ने झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 2025 का हवाला देते हुए एमएसीपी का लाभ देने से इनकार कर दिया है. जबकि यही नियमावली अभी झारखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. उनका कहना है कि जब नियमों की वैधानिकता पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो उसके आधार पर शिक्षकों को एमएसीपी से वंचित करना उचित नहीं ठहराया जा सकता.

प्रदेश महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों के मामले में सरकार को अंतिम एवं कानूनी निर्णय लेने का निर्देश दिया था. कोर्ट की मंशा शिक्षकों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करना था, लेकिन सरकार ने राहत देने के बजाय उन्हें एमएसीपी के अधिकार से वंचित कर दिया, जिससे शिक्षकों में निराशा और आक्रोश है.

उन्होंने कहा कि जब तक प्राथमिक शिक्षकों को नियमित एवं समयबद्ध प्रोन्नति व्यावहारिक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक उन्हें भी अन्य सरकारी कर्मियों की तरह एमएसीपी का लाभ मिलना चाहिए. केवल कागजी प्रावधानों का हवाला देकर वित्तीय उन्नयन से इनकार नहीं किया जा सकता।

झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि इस फैसले पर पुनर्विचार कर प्राथमिक शिक्षकों को तत्काल एमएसीपी का लाभ दिया जाये और समयबद्ध प्रोन्नति की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये. संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार प्राथमिक शिक्षकों के एमएसीपी के मामले को लंबित रखने या इसे टालने की कोशिश करेगी, तो झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ अदालत से लेकर सड़क तक लोकतांत्रिक और संवैधानिक संघर्ष करेगा. संघ ने कहा कि शिक्षकों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई के साथ-साथ व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे.

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