झारखंड वार्ता डेस्क
रांची। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में उपलब्ध कराई गई बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को वापस लौटा दी है। गाड़ी के बार-बार रास्ते में खराब होने से नाराज बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री खुद ऐसी गाड़ी से प्रदेश का दौरा करना स्वीकार करेंगे? उन्होंने गृह विभाग को वाहन विधिवत वापस लेने और इसकी पावती उनके कार्यालय को देने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में कहा है कि वह पहले भी कई बार अधिकारियों और मुख्यमंत्री को वाहन की खराब स्थिति से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 में भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस समस्या की जानकारी दी थी। उस समय उन्हें बताया गया था कि दिसंबर 2024 में गृह विभाग ने 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे। इनमें तीन मुख्यमंत्री के उपयोग और दो राजभवन के लिए आवंटित किए गए थे, जबकि शेष 12 वाहन वीआइपी आवागमन के लिए मुख्यालय के रिजर्व में रखे गए थे।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब नए वाहन खरीदे गए तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को 10 से 12 साल पुरानी गाड़ियों से काम क्यों चलाना पड़ रहा है। उनके अनुसार, उन्हें आवंटित बुलेटप्रूफ सफारी करीब 13 साल पुरानी हो चुकी है।
जवानों की जिप्सियां भी जर्जर
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनके काफिले में सुरक्षा जवानों के लिए लगाई गई तीन जिप्सियां भी जर्जर हालत में हैं। ये वाहन चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुके हैं। इस संबंध में उनके आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी ने गृह सचिव को भी लिखित जानकारी दी थी। पुलिस महानिदेशक और आइजी प्रोविजन को भी कई बार स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि सड़क पर गाड़ी खराब होने की स्थिति में चालक और सुरक्षाकर्मियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जवानों के सामने एक साथ खराब वाहन, रास्ते की भीड़ और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने की चुनौती रहती है। उन्होंने सवाल किया कि उनकी राजनीतिक लड़ाई सरकार से है, लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों का क्या दोष है?
‘ऊपर से रोकने’ की बात पर मांगा जवाब
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में यह भी सवाल उठाया कि आखिर वाहन बदलने के फैसले को कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा कि अनौपचारिक बातचीत में उन्हें बताया जाता है कि गाड़ी बदलने पर ऊपर से रोक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि आखिर यह ऊपर कौन है और किस आधार पर ऐसा निर्देश दिया गया है? यदि ऐसा कोई निर्देश नहीं है तो अधिकारी किसके नाम पर फैसला टाल रहे हैं?
उन्होंने गृह विभाग की संबंधित फाइल मंगाकर पूरे मामले की जांच कराने और अब तक हुई कार्रवाई का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की है।
अर्जुन मुंडा की गाड़ियों का भी उठाया मामला
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी अपने सुरक्षा वाहनों की खराब स्थिति को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उनके मुताबिक, अर्जुन मुंडा के कार्यालय से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे गए थे। 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने भी आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बावजूद समस्या बनी रही। उन्होंने छह नवंबर की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी जिक्र किया। हालांकि, दुर्घटना का कारण तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
कांग्रेस ने इथेनॉल को बताया वजह
बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को अपनी पुरानी गाड़ी की समस्या को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि गाड़ी पुरानी होने के कारण नहीं, बल्कि इथेनॉल की ओवर ब्लेंडिंग की वजह से खराब हुई होगी।
उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें पेट्रोल में इथेनॉल की अधिक मिलावट को लेकर चिंता जताई गई थी। कांग्रेस प्रवक्ता ने आशंका जताई कि बाबूलाल मरांडी की गाड़ी में भी इथेनॉल की अधिक मात्रा के कारण तकनीकी समस्या आई होगी।
सात दिनों में कार्रवाई का ब्योरा मांगा
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनकी स्वीकृत सुरक्षा व्यवस्था जारी रखते हुए उन्हें और उनके साथ चलने वाले जवानों को तकनीकी जांच में उपयुक्त पाए गए वाहन उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानकों पर समीक्षा कराई जाए।
उन्होंने पिछले पत्रों और शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही खरीदे गए नए वाहनों की वर्तमान स्थिति, उनके उपयोग और खराब वाहनों के विकल्प को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा है।
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