झारखंड वार्ता डेस्क
भाजपा के मशाल जुलूस के कुछ घंटे बाद सरकार का फैसला, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू बोले- आंदोलन के दबाव में झुकी सरकार
रांची। आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात 10:10 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इसकी जानकारी दी। इस फैसले के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।
निशा भगत की मौत के बाद से ही राज्य में इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। पार्टी नेताओं का आरोप था कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मंगलवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने रांची में सीबीआई जांच की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला था। इसके कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की जानकारी साझा की।
मशाल जुलूस के बाद सरकार का फैसला
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रांची में मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री से मामले में जवाब देने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की गई। भाजपा ने पहले ही पुतला दहन, मशाल जुलूस और अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की घोषणा की थी।
खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री की घोषणा से कुछ घंटे पहले रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने मीडिया को बताया था कि विशेष जांच टीम (एसआईटी) मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर रही है। पिठोरिया थाना प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया गया है। अब राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा कर दी है।
आदित्य साहू बोले- भाजपा के आंदोलन का असर
मुख्यमंत्री के फैसले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे पार्टी के आंदोलन और दबाव का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि निशा भगत की मौत की जानकारी मिलने के बाद ही भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आंदोलन शुरू कर दिया था। पुतला दहन और मशाल जुलूस के साथ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई थी।
आदित्य साहू के अनुसार, भाजपा ने आने वाले दिनों में झारखंड बंद और कैंडल मार्च जैसे कार्यक्रमों की भी घोषणा की थी। लगातार आंदोलन और विरोध के कारण सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी पड़ी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सीबीआई जांच से निशा भगत के परिजनों को न्याय मिलेगा और मामले में जो भी दोषी होंगे, वे बच नहीं पाएंगे।
फेसबुक लाइव के बाद हुई थी निशा भगत की मौत
निशा भगत की मौत छह नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया स्थित उनके आवास पर हुई थी। इससे पहले उन्होंने करीब 10 से 11 मिनट तक फेसबुक लाइव किया था। इस दौरान उन्होंने आदिवासी अधिकारों, जमीन पर कथित कब्जे, जमीन माफिया और प्रशासनिक स्तर पर सहयोग नहीं मिलने जैसे मुद्दे उठाए थे।
उन्होंने आरोप लगाया था कि जमीन से जुड़े मामलों में आवाज उठाने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब करने और उन्हें दलाल कहे जाने से भी वह आहत थीं। उनकी मौत के बाद पिता ने पिठोरिया थाना में लिखित शिकायत देकर प्रताड़ना, सामाजिक रूप से बदनाम करने और झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश का आरोप लगाया था। शिकायत में ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की को नामजद किया गया था। साथ ही थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान
निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड प्रशासन से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। वहीं, भाजपा ने इस घटना को आदिवासियों की सुरक्षा और राज्य की कानून-व्यवस्था से जोड़ते हुए सरकार पर सवाल उठाए थे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।
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