
सिर्फ निलंबन से नहीं चलेगा काम, रिश्वत के आरोपी ASI पर FIR हो : राजलाल सिंह पटेल
झारखंड वार्ता डेस्क
गढ़वा। रंका थाना में पदस्थापित एएसआई लक्ष्मीकांत महतो पर रिश्वत मांगने के आरोप को लेकर एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी ने कड़ा रुख अपनाया है। कमेटी के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष राजलाल सिंह पटेल ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को शिकायत भेजकर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी एएसआई के विरुद्ध कड़ी कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामले में केवल निलंबन की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। यदि जांच में रिश्वत मांगने का आरोप प्रमाणित होता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
राजलाल सिंह पटेल के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने 23 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार के सीपीजीआरएएमएस जन शिकायत पोर्टल पर शिकायत संख्या GOVJH/E/2026/0008049 के माध्यम से रंका थाना में पदस्थापित एएसआई लक्ष्मीकांत महतो के विरुद्ध रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आलोक में गढ़वा पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने रंका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह को जांच करने का निर्देश दिया था। जांच प्रतिवेदन के अनुसार, रंका थाना कांड संख्या 143/26 (27 सितंबर 2026) के अनुसंधानकर्ता एएसआइ लक्ष्मीकांत महतो थे। इस मामले में संदीप सिंह और कंचन विश्वकर्मा नामजद आरोपित थे। दोनों ने गढ़वा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था, जहां से 1 अक्तूबर 2026 को उन्हें जमानत मिल गयी थी।
जमानत मिलने के बाद घर पहुंचकर पैसे मांगने का आरोप
जमानत मिलने के बाद एएसआइ उनके घर पहुंचे और रिश्वत के रूप में पैसे की मांग की। 15 और 16 अक्तूबर को संदीप सिंह को फोन कर पैसे मांगे गये। पैसे नहीं देने पर जमानत रद्द कराने और मोटरसाइकिल जब्त करने की धमकी दिया था। पुलिस प्रशासन की ओर से कराई गई जांच में आरोप की पुष्टि हुई। जिसके बाद संबंधित एएसआई लक्ष्मीकांत महतो को निलंबित किया गया था। कमेटी का कहना है कि उपलब्ध जाती संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता महसूस हुई। इसी को लेकर 15 नवंबर 2026 को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर शिकायत संख्या GOVJH/E/2026/0008828 के माध्यम से झारखंड के पुलिस महानिदेशक को पुनः शिकायत भेजी है। इसमें आरोपी एएसआई के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा आवश्यक कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
तीन हजार रुपये से अधिक मांगने का जांच प्रतिवेदन में उल्लेख
राजलाल सिंह पटेल ने कहा कि यदि किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध रिश्वत मांगने का आरोप जांच में प्रमाणित होता है तो केवल निलंबन कर देना न्यायसंगत नहीं है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तभी संभव है, जब दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कानून के अनुसार दंडित करना जरूरी है। उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7(ए) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 198 एवं 217 के तहत लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण आम जनता को सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रिश्वत मांगने जैसे गंभीर आरोपों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। इससे शासन-प्रशासन की पारदर्शिता और आम जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने झारखंड पुलिस मुख्यालय से मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध है। उनका उद्देश्य आम नागरिकों को न्याय दिलाना और सरकारी व्यवस्था को जवाबदेह एवं भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है। राजलाल सिंह पटेल ने इसकी प्रतिलिपि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन,मुख्य सचिव रांची,प्रधान सचिव गृह विभाग रांची, अपर पुलिस महानिदेशक, एंटी करप्शन ब्यूरो रांची,पुलिस महानिरीक्षक पलामू प्रक्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक पलामू प्रक्षेत्र,उपायुक्त एवं एसपी गढ़वा को दिया है।






