
108 एंबुलेंस कर्मियों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम, 600 नए चालकों की होगी वैकल्पिक व्यवस्था; रिम्स में अत्याधुनिक बीएसएल-3 लैब समेत कई भवनों के विस्तार का शिलान्यास
झारखंड वार्ता डेस्क
रांची। झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों की बढ़ती परेशानी के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यदि किसी मरीज को निजी वाहन या दूसरे साधन से अस्पताल पहुंचना पड़ता है, तो सरकार उसके किराये का भुगतान करेगी। मरीज रिम्स, सदर अस्पताल या संबंधित अस्पताल में किराये की राशि के भुगतान के लिए दावा कर सकेंगे। सरकार नियमानुसार खर्च की भरपाई करेगी। मंत्री ने हड़ताली एंबुलेंस कर्मचारियों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया कि मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करने वाली बार-बार की हड़ताल और ब्लैकमेलिंग अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शुक्रवार को रिम्स में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार मरीजों को परेशानी में छोड़कर चुप नहीं बैठेगी। यदि कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं, तो राज्य में करीब 600 एंबुलेंस चालकों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। नई एजेंसी के चयन तक जिला प्रशासन एंबुलेंस सेवा का संचालन करेगा। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को एंबुलेंस अपने नियंत्रण में लेकर सेवा सुचारू रखने का निर्देश दिया है।
मेरी नरमी को कमजोरी न समझें
हड़ताली कर्मचारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। कई बार कर्मचारियों की मांगें स्वीकार की गईं, इसके बावजूद बार-बार हड़ताल कर स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कर्मचारियों की बातें मान रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि वे आए दिन हड़ताल कर पूरी व्यवस्था ठप कर देंगे। मेरी नरमी को कमजोरी समझने की गलती न करें। मरीजों की परेशानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंत्री ने बताया कि नई एजेंसी को एंबुलेंस संचालन की जिम्मेदारी सौंपने में लगभग एक महीने का समय लग सकता है। तब तक जरूरत के अनुसार नए चालकों की नियुक्ति कर सेवा जारी रखी जाएगी। सिविल सर्जन के माध्यम से भी वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को अधिक परेशानी
बुधवार शाम आठ बजे से शुरू हुई 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल का असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में अनुमंडल अस्पतालों, निजी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की एंबुलेंस के माध्यम से व्यवस्था संभालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने जिला प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
रिम्स में अत्याधुनिक बीएसएल-3 लैब का शिलान्यास
इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रिम्स में अत्याधुनिक बीएसएल-3 माइक्रोबायोलॉजी लैब, कैंटीन, ओपीडी और आईपीडी भवन के नवीनीकरण एवं विस्तार कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक लैब के शुरू होने से जटिल बीमारियों से संबंधित जांच रिम्स में ही संभव हो सकेगी। पहले कई गंभीर बीमारियों की जांच के लिए मरीजों को दूसरे संस्थानों का सहारा लेना पड़ता था। अब राज्य के मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रिम्स को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करना है, ताकि झारखंड के मरीजों को बेहतर जांच और उच्चस्तरीय इलाज के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े। उन्होंने अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों से मरीजों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील भी की।




