भास्कर उपाध्याय
हज़ारीबाग:- फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के द्वारा एक जनवरी से अपनी मांगो के लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने के कारण जिससे पूरे झारखंड में राशन वितरण व्यवस्था ठप हो गया था । पीडीएस कार्डधारियों को राशन वितरण नहीं होने से एक ओर जहां उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता मगर सरकार ने समय रहते स्थिति को समझा तथा राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओंकारनाथ झा महासचिव संजय कुंडू आदि शिष्टमंडल के साथ हड़ताल संबंधित वार्ता किया तथा दोनों पक्षों ने आम सहमति बनाते हुए हड़ताल खत्म करने का घोषणा किया।
सरकार के द्वारा मिलें आश्वासन में राज्य सरकार खाद्यान्नों के कमीशन में बढ़ोतरी करेगी जिसे 2024 के बजट सत्र में पारित कर दिया जाएगा। जबकि अनुकंपा पर राज्य सरकार ने साकारात्मक रूख अपनाते हुए इसे पुर्व की भांति लागू करने की बात कही है जिसकी घोषणा सत्र के दौरान विधानसभा में करने का आश्वासन दिया गया।
बजट सत्र 2023-2024 में ही पीडीएस दुकानदारों का कोरोना काल के बकाये राशि का भुगतान किया जाएगा जिसके लिए राज्य सरकार ने राशि निर्गत कर दी है तथा प्रयास होगा कि यह राशि सभी विक्रेताओं के खाते में जमा हो।
2G को 4G में परिवर्तित करने की पॉलिसी को राज्य सरकार ने मंजूरी दिया क्योंकि सरकार अपने हित में मानते हुए लागू करने जा रही है जिसके तहत ई पॉश मशीनों को बदल दिया जाएगा वहीं पेपर रोल सरकार देगी। व्यवस्था को पेपरलेस करने पर सरकार ने साकारात्मक रूख अपनाते हुए इस पर थोड़ा वक्त मांगा जबकि कम राशन पर सरकार ने बताया कि यह केंद्र सरकार का मुद्दा है तथा सरकार केंद्र से बातें करेगी।
ई-भार मापक यंत्र में डीलरों से मे. गीता मेटल द्वारा वसूली जा रही राशि की शिकायत की गई जिसे मंत्री एवं सचिव ने गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत उन्हें देने का निर्देश एसोसिएशन को दिया।
