प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महायोजना की बैठक, उपायुक्त ने पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

झारखंड वार्ता न्यूज़

रांची:- उपायुक्त रांची, श्री राहुल कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार आज शुक्रवार को समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित सभागार में परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण रांची, श्री संजय कुमार भगत की अध्यक्षता में PM-JANMAN: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महायोजना की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रांची, श्रीमती सुरभि सिंह, कार्यपालक अभियंता पेय जल स्वच्छता प्रमंडल पूर्वी रांची, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रांची, जिला कौशल पदाधिकारी रांची, उप मण्डल अभियंता बीएसएनएल, जिला नियोजन पदाधिकारी रांची, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रांची, श्रम अधीक्षक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS रांची, CSC मैनेजर, जिला परियोजना पदाधिकारी UID, प्रखंड विकास पदाधिकारी- बुंडू, अनगढ़ा, बुढ़मू, राहे, सिल्ली, तमाड़, जिला कार्यक्रम समन्यवक NHM रांची एवं सम्बंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।

योजना के तहत आदिम जनजाति के लोग के गांव का सम्रग़ विकास के लिए सुरक्षित आवास में बदलने लाभार्थी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, गरीब जनजाति के लिए शिक्षा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पोषण, दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ रोजगार के अवसर साथ ही धन विकास केंद्रों की स्थापना करने को लेकर परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण रांची द्वारा सभी विभागों के माध्यम से आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर सभी सम्बंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश देते हुए इसपर जल्द से जल्द कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया।

परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण रांची द्वारा सभी सम्बंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को PVTG परिवारों को पक्का मकान, गांव को सड़को से जोड़ने के लिए रोड़, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, पाईप लाइन द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था, मोबाइल कनेक्टविटी ब्रांडबैंड की व्यवस्था, 5 किलोमीटर की परिधि में स्वास्थ्य केंद्र, आँगनबाड़ी केंद्र, विधुत व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया एवं अन्य सभी विकास योजनाओं जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन स्व रोजगार,आवास एवं सभी सुविधाओं से अच्छादित करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु सभी सम्बंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला स्तर के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। जानकारी हो की 325 परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा।

👉 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महायोजना

यह योजना देश के आदिम कमजोर जनजाति के लिए पिछले साल 2023 में शुरू की गई थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की तरह इसमें भी समय-समय पर किस्त जारी की जाती है। इस योजना को 15 नवंबर 2023 को जनजातिय गौरव दिवस के मौके पर शुरुआत की गई थी।

👉 योजना

मालूम हो कि इस योजना को बजट 2023-24 के बजट भाषण में पेश किया गया था। बजट भाषण में कहा गया था कि देश के आदिम कमजोर जनजातिय लोगों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक विकास के लिए सरकार यह योजना लॉन्च किया है। इस योजना का लाभ देश के 18 राज्यों और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदाय और आदिम जनजाति को मिल रही है।

👉 लाभ

इस योजना के तहत गरीब और पिछड़ी बस्तियों को सुरक्षित आवास में बदला जाएगा। लाभार्थी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। गरीब जनजाति के लिए शिक्षा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पोषण, दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ रोजगार के अवसर दिये जाएंगे। साथ ही वनधन विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसकी वजह से वनधन उपज व्यापार में काफी तेजी आएगी। वही 1 लाख घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सोलर एनर्जी सिस्टम और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी।