रांची :- झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा है कि जस्ट ट्रांजिशन झारखंड में विकास की नई रूपरेखा तय करेगा। मुख्य सचिव सिंह ने आज रांची के एक स्थानीय होटल में वन विभाग एवं झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के संयुक्त तत्वावधान में सीड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट को रोकने के लिये विजन 2070 के नेट-जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई है, जिसमें टास्क फोर्स की भूमिका अहम होगी।
उन्होंने कहा कि नवम्बर 2022 में ही झारखण्ड इस दिशा में ‘‘टास्क फोर्स‘‘ गठन करने वाला देश में पहला राज्य है। उन्होंने सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन के विजट डॉक्यूमेंट ‘नव निर्माण की ओर अग्रसर पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्य सचिव ने कहा कि सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स राज्य ही नहीं, बल्कि भारत के क्लाइमेट चेंज से संबंधित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और ग्रीन इकोनॉमी के रास्ते पर चलने के लिहाज से बेहद अहम है। यह टास्क फोर्स राज्य की भावी दशा और दिशा के लिए बेहद निर्णायक पहल है, क्योंकि यह आकलन करेगा कि हरित अर्थव्यवस्था की राह पर चलना झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्य को कैसे प्रभावित करेगा और इसका क्या ठोस समाधान एवं नीतिगत रास्ता होगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि झारखण्ड में रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पावर जेनरेट करने का लक्ष्य है, जिसमें सोलर एनर्जी, हाईड्रोजन एनर्जी आदि महत्वपूर्ण स्रोत होंगें। राज्य में कोयला और थर्मल पावर प्लांट तथा इससे संबद्ध स्थानीय अर्थव्यवस्था, लघु-सूक्ष्म उद्योगों और असंगठित क्षेत्र से लाखों लोग जीविका प्राप्त करते हैं। जीवाश्म ईंधन पर आधारित कई शहरों के आर्थिक ढांचा को कैसे बिना आघात के नए बदलावों के अनुरूप तैयार किया जाये, यह बड़ी चुनौती होगी। यही कारण है कि इस टास्क फोर्स पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य जीवाश्म संसाधन से समृद्ध राज्य झारखंड द्वारा तैयार रोडमैप और मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
