उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि कांवरियों के आने-जाने के मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। सभी दुकानदार अपना नाम भी लिखेंगे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकर्ताओं ने याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फिलहाल नेम प्लेट के आदेश पर अंतिम रोक लगा दी गई है।
पूरे देश भर में इस आदेश के खिलाफ तकरीबन दो पक्षों में लोग बढ़ते नजर आ रहे थे कुछ समर्थन में थे तो कुछ विरोध में उतरे हैं।
वहीं दूसरी ओर बनारस और दिल्ली में भी कई संगठनों के द्वारा नेम प्लेट लगाने का आदेश देने की मांग की जा रही है।
