जमशेदपुर :आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केन्द्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी जिला सचिव श्री कृतिवास मंडल के द्वारा श्री अनिल कुमार लाहोटी अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( TRAI )भारत सरकार नई दिल्ली मे शिकायत दर्ज करवाया गया था। कि झारखंड राज्य में
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सामान्य स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल के लिए झारखंड सरकार के आदेश अनुसार दिनांक 21.9.2024 और 22. 9 .2024 को परीक्षा के समय सुबह 8:00 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक पूरे झारखंड राज्य के 24 जिला में बीएसएनल एयरटेल रिलायंस जिओ वोडाफोन के इंटरनेट / मोबाइल डेटा की सेवाएं बंद किया गया था।
बता दें कि इंटरनेट बंद करने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका भी तैयार हुई थी और इस पर हाई कोर्ट ने चार सप्ताह के अंदर झारखंड सरकार से एफिडेविट के माध्यम से जवाब भी मांगा है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में झारखंड सरकार को फटकार लगाते हुए 15 मिनट के अंदर इंटरनेट चालू करने का आदेश दिया था जिसके बाद इंटरनेट चालू हो गया था।
इंटरनेट मोबाइल डेटा जैसे आपातकालीन सेवा को झारखंड सरकार के द्वारा बंद कर दिए जाने के कारण बैंकिंग से लेकर तमाम कार्य प्रभावित हो गया जिसके कारण जीवन अस्त-व्यस्त हो गया और इंटरनेट उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा
बड़ी विडंबना है कि परीक्षा में इंटरनेट/मोबाइल डेटा सेवा बंद करना ही राज्य सरकार की एकमात्र विकल्प तो नहीं है उसके बावजूद भी इंटरनेट/ मोबाइल डेटा को बंद कर देना कहीं से भी राज्य सरकार की उचित कदम नहीं है।
श्री कृतिवास मंडल के द्वारा श्री अनिल कुमार लाहोटी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) भारत सरकार नई दिल्ली से अनुरोध किया गया था कि है कि उच्च स्तरीय जांच कर इंटरनेट /मोबाइल डेटा जैसी आपातकालीन सेवा को बंद होने पर इंटरनेट /मोबाइल डेटा उपयोग करने वाले बीएसएनल एयरटेल रिलायंस जिओ वोडाफोन के ग्राहकों को जो भी नुकसान पहुंचा है अविलंब उसकी भरपाई झारखंड सरकार और बीएसएनल, एयरटेल रिलायंस जिओ वोडाफोन कंपनियों से किया जाए तो उपरोक्त मामले पर ट्राई के अध्यक्ष ने जांच कर कार्रवाई व जांच प्रतिवेदन सौंपने हेतु डीडीजी काम्प्लेनस टर्म सेल झारखंड रांची को जिम्मेवारी सौंपी गई है।
