मंईयां सम्मान योजना: इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ, झारखंड सरकार ने जारी किए गाइडलाइंस

रांची: झारखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत की थी। सरकार के निर्णय के तहत इस योजना के लाभुकों को दिसंबर महीने से बढ़ी हुई राशि 2500 रुपए हर माह देनी है। झारखंड सरकार के इस योजना के तहत पहले राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर कर दी जा रही थी। झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आया तो हेमंत सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महीने के 1000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये करने का ऐलान कर दिया था।

राशी देने से पहले झारखंड सरकार ने एक क्राइटेरिया बना ली है। अब राज्य सरकार ने महिलाओं को देने वाली मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए कड़े गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक ने बीते तीन दिसंबर को सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र भेजकर ऐसे लाभुकों को चिह्नित करने और योजना से बाहर करने का निर्देश दे दिया है।

जिसके मुताबिक जिन महिलाओं के पति किसी भी तरह के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में मानदेय या निविदा पर भी काम कर रहे हैं उन्हें लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। इसके साथ ही जिन महिलाओं के पति के ईपीएफओ कटते हैं वैसी महिलाएं भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। नए प्राविधान के मुताबिक ऐसी महिलाओं की पहचान इसी साल दिसंबर महीने तक पूरी कर लेनी है। इसके साथ ही क्राइटेरिया में नहीं पाए गए महिलाओं को पोर्टल से बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान देने वाली एक और बात है कि 21 साल से कम और 49 साल से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं को झारखंड सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।