उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण शासकीय निकाय की बैठक संपन्न…

रांची :- बीते बुधवार को उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) शासकीय निकाय जीबी की बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित सभागार में आयोजित बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक, आत्मा, कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद रांची, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सचिव बाजार समिति, प्रतिनिधि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डीआरडीए एवं विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) रांची द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले वार्षिक कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया।

बैठक में कृषि विस्तार (कृषोन्नति योजना) के तहत 2023-24 के लिए जिला विस्तार कार्य योजना (डीईडब्ल्यूपी) को मंजूरी दी गई। इसके तहत किसानों का अंतरराज्यीय, राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण, किसान मेला एवं प्रदर्शनी, किसान गोष्ठी सहित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक व्यय से सम्बंधित प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

किसान वैज्ञानिक अन्तर मिलन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राँची जिले में 2 (दो) कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धारित है। इसके तहत जिला स्तर पर एक खरीफ मौसम में तथा एक रबी मौसम में कार्यक्रम आयोजन एवं जिला अंतर्गत कृषि विकाश हेतु अनुमोदित कृषक पाठशाला के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

आत्मा योजनान्तर्गत जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर कार्यरत कर्मियों के अवधि विस्तार हेतु अनुमोदित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कार्यरत कृषक मित्रों के कार्य समीक्षा एवं मूल्यांकन के प्रस्ताव के तहत अनगड़ा, बेड़ो बुंडू सहित कुल 18 प्रखंडों के कुल 421 योग्य कृषकों के अवधि विस्तार को अनुमोदन प्रदान किया गया। कार्य समीक्षा एवं मूल्यांकन में न्यूनतम 27. 5 से काम अंक प्राप्त करने वाले कुल 27 कृषक मित्रों को कार्यमुक्त के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

वर्ष 2022 में दिनांक 07.09.2022 से 19.10.2022 तक कुल 43 दिन तक राज्य स्तर पर आत्मा, रांची के सभी आत्मा कर्मियों द्वारा अपने विभिन्न मांगो के आलोक में की गई हड़ताल अवधि के सामंजन पर निर्णय हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपायुक्त ने वित्तीय नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।