गढ़वा: 15 जुलाई 2025 को गढ़वा जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत बलिगढ़, रमकंडा में मो. बाबर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत बलिगढ़ एवं अन्य ग्रामीण जनता द्वारा ग्राम बलिगढ़ में मनरेगा के तहत सुकन राम के खेत में डोभा निर्माण योजना से संबंधित प्राप्त शिकायत की जांच जिला स्तरीय दल द्वारा की गई। पूर्व पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत बलिगढ़ एवं ग्रामीणों द्वारा योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत के पश्चात, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश कुमार यादव के निर्देशानुसार जिला स्तरीय तकनीकी दल द्वारा स्थल पर जांच की गई।
जांच के क्रम में यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि ग्राम पंचायत बलिगढ़ में योजना हेतु प्रस्तावित सुकन भुईयां के भूमि से 2 किलोमीटर दूर योजना का निर्माण श्री भैरो साव की भूमि पर किया गया है। मापी के क्रम में योजना की लंबाई 75 फीट एवं चौड़ाई 68 फैट पाया गया। वहीं योजना में कार्य का मूल्यांकन 54670 रुपए का पाया गया, जबकि योजना में 256734 रुपए का भुगतान किया गया। इसे स्पष्ट होता है की योजना के निर्माण में अनियमितता बरती गई है तथा किए गए कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया है।
योजना का अभिलेख एवं मापी पुस्त से स्पष्ट हुआ की योजना का मापी पुस्त तपेश्वर पासवान बीएफटी रमकंडा के द्वारा दर्ज किया गया है। संजय लकड़ा, ग्राम रोजगार सेवक, बलीगढ़ से स्पष्टीकरण पृच्छा की गई थी। प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाए जाने के फलस्वरुप प्रखंड विकास पदाधिकारी रमकंडा के द्वारा इन अनियमितताओं में शामिल ग्राम रोजगार सेवक संजय लकड़ा एवं बीएफटी तपेश्वर पासवान की संलिप्तता प्रमाणित पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोनों कर्मियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया है।
वहीं इस योजना को लेकर पंचायत सचिव अभय कुमार मिंज को निलंबित किया कर दिया गया है तथा कनीय अभियंता अरविंद कुमार का ट्रांसफर किया गया है और ग्राम पंचायत बलीगढ़ के मुखिया बिनोद कुमार गुप्ता की वित्तीय शक्ति जप्त कर ली गई है। उपायुक्त श्री यादव द्वारा रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, मुखिया तथा बीएफटी से समान राशि की वसूली 12% ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही साथ बीडीओ, बीपीओ तथा एई पर ₹1000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कार्रवाई मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना में पारदर्शिता बनाए रखने, जनविश्वास की रक्षा करने तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व के पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि गढ़वा जिला प्रशासन आमजन को यह विश्वास दिलाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए किसी भी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाती रहेगी।
