पलामू: उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक की, सभी विभागों को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश

पलामू: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस ने सोमवार को राजस्व से जुड़े सभी विभागों द्वारा की जा रही वसूली की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों से चालू वित्तीय वर्ष में मिले लक्ष्य के विरुद्ध अब तक की गई वसूली का विस्तृत ब्यौरा लिया गया। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ठोस दिशा-निर्देश दिए।

खनन क्षेत्र में राजस्व वसूली पर जोर

खनन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि इस वित्तीय वर्ष का वार्षिक लक्ष्य अभी अप्राप्त है। पिछले वर्ष के लक्ष्य के आधार पर अब तक 5952.025 लाख रुपये की वसूली की गई है। विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनन विभाग का वार्षिक लक्ष्य 41,357 लाख रुपये था। उपायुक्त ने खान निरीक्षक को खनन क्षेत्र से राजस्व वसूली तेज करने और बाधक तत्वों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए।

परिवहन विभाग की समीक्षा

परिवहन विभाग को इस वित्तीय वर्ष में 7608.30 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य मिला था। इसके विरुद्ध अब तक 3240.15 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।

उत्पाद विभाग को छापामारी तेज करने के निर्देश

उत्पाद विभाग की समीक्षा में बताया गया कि विभाग को 14,000 लाख रुपये का वार्षिक लक्ष्य मिला है। अगस्त माह तक इसके विरुद्ध 4544.67 लाख रुपये की वसूली हुई है, जो कुल लक्ष्य का 32 प्रतिशत है। उपायुक्त ने उत्पाद अधीक्षक को लगातार छापामारी अभियान चलाने का निर्देश दिया।

अन्य विभागों की समीक्षा

इसी प्रकार अवर निबंधन, राष्ट्रीय बचत, नगर निगम और विद्युत आपूर्ति विभाग की भी समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा भूमि हस्तांतरण हेतु लंबित मामलों का अंचलवार विवरण भी परखा गया।

भू-लगान और निबंधन कार्यों पर बल

बैठक में भू-लगान, निबंधन, दाखिल-खारिज, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन और भूमि सीमांकन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में म्यूटेशन मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य स्तरीय अधिसूचित आपदाओं से प्रभावितों को सहायता राशि स्वीकृति संबंधी प्रतिवेदन, ई-रेवेन्यू कोर्ट की स्थिति, भूमि सीमांकन (Land Demarcation) और झारखंड लगान कलेक्शन की भी समीक्षा की गई।

बैठक में उपायुक्त के साथ तीनों एसडीओ, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।