पलामू और गढ़वा में बिछेगा फोरलेन सड़कों का जाल: सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय सचिव से की मुलाकात

नई दिल्ली/पलामू: पलामू संसदीय क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने और यातायात व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में सांसद श्री विष्णु दयाल राम ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। शनिवार को सांसद ने नई दिल्ली स्थित परिवहन भवन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री वी० उमाशंकर से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में पलामू और गढ़वा जिलों के समग्र विकास, नए राजमार्गों के निर्माण और निर्माणाधीन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर विस्तृत चर्चा हुई।
प्रमुख परियोजनाओं की मांग और डीपीआर पर जोर
सांसद ने सचिव से आग्रह किया कि पलामू और गढ़वा की लाइफलाइन मानी जाने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) शीघ्र तैयार की जाए और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) इन्हें अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल करे।
इन 5 बड़ी परियोजनाओं से बदलेगी सूरत:
सीलीदाग से पड़वा मोड़ फोरलेन: एनएच-139 (पुराना एनएच-98) के इस 22 किमी लंबे खंड के फोरलेन बनने से बिहार और झारखंड के बीच संपर्क सुगम होगा।
गढ़वा-रामानुजगंज फोरलेन: एनएच-343 पर गढ़वा बाईपास से छत्तीसगढ़ सीमा (रामानुजगंज) तक 48 किमी सड़क के चौड़ीकरण से अंतर्राज्यीय व्यापार को गति मिलेगी।
मझिआंव-कांडी-श्रीनगर फोरलेन: गढ़वा मझिआंव मोड़ से कांडी के श्रीनगर-पडुका ब्रिज (बिहार सीमा) तक 40 किमी फोरलेन सड़क निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है।
पीएम गति शक्ति के तहत नया कॉरिडोर: छतरपुर बाईपास (एनएच-139) से जपला बाईपास होते हुए देवरी कला और बिहार के देवीपुर को जोड़ने वाली फोरलेन सड़क। इसमें सोन नदी पर एक भव्य पुल भी प्रस्तावित है जो एनएच-119 से जुड़ेगा।
डालटनगंज नॉर्दर्न बाईपास व कोयल नदी पर पुल: शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए चियाॅकी जोरकट से महुगांवा तक फोरलेन बाईपास का निर्माण। इसके तहत कोयल नदी पर एक उच्चस्तरीय पुल और कौडिया व सुआ में रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) बनाने की मांग की गई है।
जाम से मिलेगी मुक्ति, समय की होगी बचत
सांसद ने सचिव को अवगत कराया कि डालटनगंज में नॉर्दर्न बाईपास के निर्माण से शहर के भीतर वाहनों का दबाव कम होगा और डालटनगंज से गढ़वा के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी। विशेष रूप से कोयल नदी पर नया पुल और रेलवे ओवर ब्रिज स्थानीय जनता के लिए वरदान साबित होंगे।
सांसद की इन मांगों पर केंद्रीय सचिव ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आश्वासन दिया है। इस बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पलामू प्रमंडल में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग की शुरुआत होगी।