8वें वेतन आयोग की नई रिपोर्ट आई सामने, सरकारी कर्मचारियों की इतनी बढ़ सकती है सैलरी

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग वित्त वर्ष 2027 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। ब्रोकरेज फर्म, एम्बिट कैपिटल की हालिया शोध रिपोर्ट के अनुसार, इस आयोग के तहत सरकारी वेतन और पेंशन में 30-34% की उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस फैसले का लाभ करीब 1.12 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। इसके चलते उनकी डिस्पोजेबल इनकम (खर्च करने योग्य आय) में बड़ी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ी हुई आय देश में उपभोग और मांग को नई गति दे सकती है, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

8वां वेतन आयोग न केवल सक्रिय कर्मचारियों, बल्कि 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में बदला जाएगा, जो परिभाषित अंशदान और लाभ का मिश्रण होगी। इसके तहत अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में गारंटीकृत होगा, जिससे सेवानिवृत्ति लाभ में स्थिरता आएगी। सरकारी वेतन संरचना: एक नजरभारत में सरकारी कर्मचारियों का मुआवजा मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), और परिवहन भत्ता (टीए) जैसे घटकों से बनता है। समय के साथ मूल वेतन का हिस्सा 65% से घटकर 50% हो गया है, जबकि भत्तों का योगदान बढ़ा है। डीए, जो मुद्रास्फीति के आधार पर समायोजित होता है, कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखता है।

एम्बिट की विश्लेषण रिपोर्ट कहती है कि वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के बाद सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा। इसके लिए उसे 1.3 ट्रिलियन रुपये के अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। सरकार पर 1.8 ट्रिलियन रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसे पूरा करने के लिए सरकार अपने खर्चों में कमी और जीएसटी दरों को बढ़ा भी सकती है।