गढ़वा डीसी की बड़ी कार्रवाई, राजस्व उप निरीक्षक निलंबित; जानें वजह

झारखंड वार्ता संवाददाता

गढ़वा: सरकारी दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और अनियमितता बरतने के मामले में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने अंचल कार्यालय चिनियाँ के राजस्व उप निरीक्षक विनोद कुमार रंजन के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। प्राप्त शिकायत की जांच में दोषी पाए जाने पर राजस्व उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

बताया गया कि बीते दिनों उपायुक्त श्री यादव के क्षेत्र भ्रमण के दौरान चिनियाँ प्रखंड निवासी राकेश यादव ने राजस्व उप निरीक्षक विनोद कुमार रंजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि खानदानी जमीन की रसीद कटवाने के लिए चार माह पूर्व आवश्यक कागजात हल्का संख्या-06 के राजस्व उप निरीक्षक को सौंपे गए थे, लेकिन अब तक रसीद नहीं काटी गई। साथ ही रसीद काटने में टालमटोल और धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया।

शिकायत की जांच के क्रम में जब उपायुक्त द्वारा राजस्व उप निरीक्षक की खोज की गई तो वे कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए, जबकि उपस्थिति पंजी एवं ऑनलाइन उपस्थिति दोनों में उनकी हाजिरी दर्ज थी। सूचना दिए जाने के बावजूद वे काफी देर तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। यह आचरण उनकी अनुशासनहीनता, लापरवाही तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना को दर्शाता है।

उक्त कृत्य को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 9(1)(क) के तहत विनोद कुमार रंजन, राजस्व उप निरीक्षक, अंचल कार्यालय चिनियाँ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए अंचल अधिकारी, चिनियाँ को आरोप पत्र का गठन कर अनुमंडल पदाधिकारी, रंका के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान राजस्व उप निरीक्षक का मुख्यालय अंचल कार्यालय भवनाथपुर निर्धारित किया गया है, जहां वे नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। उपस्थिति विवरणी के आधार पर ही उन्हें नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री यादव ने जिले के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को स्पष्ट संदेश दिया कि योजनाओं में अनियमितता, कार्यों में लापरवाही, शिथिलता एवं गलत कार्यशैली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।