रांची: चंपाई सोरेन सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में जातीय सर्वे कराने के फैसले को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही झारखंड देश का चौथा राज्य बन जाएगा, जहां जातीय सर्वेक्षण होगा। इससे पहले बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी जातीय सर्वेक्षण या तो हो चुका है या फिर हो रहा है।
झारखंड के कार्मिक विभाग को जातीय सर्वेक्षण के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। हालांकि अभी तक जातीय सर्वेक्षण के लिए सरकार ने कोई टाइमलाइन तय नहीं की है।
झारखंड में इस साल के अंत तक ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चंपाई सरकार ने चुनाव को देखते हुए जातीय सर्वे का दांव खेला है। जातीय सर्वे के दांव से झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार फायदे की उम्मीद लगा रही है।
