UIDAI का बड़ा फैसला: अब आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं, ऐसे होगा वेरिफिकेशन

नई दिल्ली: सरकार जल्द ही एक महत्वपूर्ण नियम लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत होटल, इवेंट आयोजक, ट्रैवल एजेंसियां और अन्य सेवा प्रदाता ग्राहकों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं रख सकते हैं। यह कदम आधार डेटा की सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के सीईओ भुवनेश कुमार ने बताया कि वर्तमान आधार एक्ट के अनुसार किसी व्यक्ति की आधार कॉपी को अनावश्यक रूप से संग्रहित करना अवैध है। इसलिए अब संस्थानों को पहचान सत्यापन के लिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम अपनाना होगा।

ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

नए नियमों के अनुसार, होटल और अन्य संस्थानों को UIDAI के साथ रजिस्ट्रेशन कराकर एक सुरक्षित ऑफलाइन वेरिफिकेशन तकनीक का उपयोग करना होगा। इस तकनीक में QR कोड स्कैन करके पहचान की पुष्टि की जा सकेगी या फिर नए आधार ऐप के माध्यम से बिना किसी कागजी दस्तावेज की जरूरत के वेरिफिकेशन संभव होगा।

कुमार ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य कागज़ आधारित सत्यापन को पूरी तरह समाप्त करना है, ताकि डेटा लीक जैसी समस्याओं से बचा जा सके।

API इंटीग्रेशन की सुविधा

संस्थानों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपने डिजिटल सिस्टम में जोड़ने के लिए API (Application Programming Interface) उपलब्ध कराई जाएगी। इससे होटल, एयरपोर्ट, शॉपिंग स्टोर और अन्य व्यवसाय अपने सॉफ्टवेयर से ही सीधे आधार वेरिफिकेशन कर सकेंगे, वह भी बिना आधार डेटाबेस से बार-बार कनेक्ट हुए।

UIDAI का नया ऐप बीटा टेस्टिंग में

UIDAI इस समय एक नया ऐप परीक्षण कर रहा है, जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन को और आसान बनाएगा। हर बार केंद्रीय आधार डेटाबेस से कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा तेज और सुरक्षित पहचान सत्यापन, नागरिक अपने पते को अपडेट कर सकेंगे, जिन परिवारजनों के पास मोबाइल नहीं है, उन्हें भी परिवार खाते से जोड़ा जा सकेगा, ऐप पूरी तरह Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) के अनुरूप डिजाइन किया गया है।


अधिकारियों के अनुसार यह प्रणाली अगले 18 महीनों में पूरे देश में लागू हो सकती है।

गोपनीयता और सुरक्षा पर विशेष जोर

नई तकनीक का उद्देश्य Aadhaar आधारित सेवाओं में गोपनीयता को अधिक मजबूत बनाना, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना‌और कागज़ी दस्तावेजों की निर्भरता कम करना है।

UIDAI का मानना है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद पहचान सत्यापन की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, त्वरित और आधुनिक हो जाएगी।