ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया, अमेरिका-इजरायल ने जताया विरोध

Britain, Canada and Australia formally recognize a Palestinian state: रविवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने एक साथ फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्र का दर्जा देने की घोषणा की। यह फैसला गाजा युद्ध को समाप्त करने और दो-राष्ट्र समाधान की दिशा में नई उम्मीद जगाने वाला माना जा रहा है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा –
“आज हम फिलिस्तीन राष्ट्र को औपचारिक मान्यता देते हैं ताकि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति की उम्मीद को जिंदा रखा जा सके।”

वहीं ब्रिटेन के डिप्टी पीएम डेविड लैमी ने कहा कि यह कदम रातों-रात फिलिस्तीन को राष्ट्र में नहीं बदल देगा, लेकिन इससे दो-राष्ट्र समाधान की संभावनाएं जीवित रहेंगी।

इसी तरह कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी संयुक्त बयान जारी कर फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया। दोनों नेताओं ने कहा कि यह फैसला गाजा संघर्ष को खत्म करने और स्थायी शांति की नींव रखने के लिए लिया गया है।

अमेरिका और इजरायल ने जताया कड़ा विरोध

अमेरिका और इजरायल ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। इजरायल सरकार ने इसे “हमास और आतंकवाद को इनाम देने” जैसा बताया। इजरायल लगातार दो-राष्ट्र समाधान का विरोध करता आया है और वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार कर रहा है, जिसे भविष्य के फिलिस्तीनी राष्ट्र की जमीन माना जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्व

ब्रिटेन और फिलिस्तीन के रिश्ते का इतिहास पुराना है। वर्ष 1917 की बेलफोर घोषणा में यहूदियों के लिए मातृभूमि के समर्थन की बात कही गई थी, लेकिन उस दौरान फिलिस्तीनियों के अधिकारों की अनदेखी की गई थी। अब, इस मान्यता को इतिहास सुधारने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

फिलिस्तीनी मिशन के प्रमुख हुसाम जोमलोट ने कहा –
“आज 108 साल पुराने हमारे अस्तित्व के इनकार को खत्म करने का दिन है। यह इतिहास को सुधारने का पल है।”

वैश्विक परिदृश्य

अब तक 145 से अधिक देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। लेकिन जी-7 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों – ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया – का यह कदम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन तीन बड़े देशों की घोषणा से फिलिस्तीन के राष्ट्र का दर्जा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगा तथा मध्य-पूर्व में शांति प्रक्रिया को नया आयाम मिलेगा।