बजट 2024: नहीं बदला टैक्स स्लैब, बजट में तीन रेल कॉरिडोर समेत हुए ये बड़े ऐलान

झारखंड वार्ता न्यूज़

रांची:- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) संसद में अंतरिम बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है. निर्मला ने कहा, देश की जनता भविष्य की तरफ देख रहे हैं. वे आशान्वित हैं. पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं. जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब बहुत ज्यादा चुनौतियां थीं. जनता के हित में काम शुरू किए हैं. जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं. देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जगी है. जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना. हमने व्यापक विकास की बात की. सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है. खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है. 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है. मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है. 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा. हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं. हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएम जनधन योजना के तहत आदिवासी समाज तक पहुंचना है. विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आए हैं. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है. सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं. सरकार गरीबी हटाने के लिए काम कर रही है. सरकार ने चुनौतियों का डटकर सामना किया है. ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं को लागू किया है. हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है. 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है. किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है. 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है. पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है. आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है. युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया है. तीन हजार नए आईटीआई खोले गए हैं. 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है. एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है. तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित किया है. महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए कानून लेकर आए हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, विकास कार्यक्रमों ने सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए रसोई गैस और रिकॉर्ड समय में सभी के लिए बैंक खाते और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से प्रत्येक घर और व्यक्ति को लक्षित किया गया है. हमारी सरकार सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में काम कर रही है. हमारे युवा देश की आकांक्षाएं ऊंची हैं, वर्तमान पर गर्व और उज्ज्वल भविष्य के प्रति आशा और विश्वास है. पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है. 2014 में देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था. सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए. जन हितैषी सुधार किए गए.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश की इकोनॉमी सही दिशा में है. पारदर्शी शासन पर हमारी सरकार का फोकस है. वित्त मंत्री 20 मिनट तक केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाईं और भारत के विकास की रफ्तार पर चर्चा की. निर्मला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सर्वाइकल कैंसर रोकने की कोशिश होगी. इसके लिए टीकाकरण करेंगे. किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश होगी. मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण बढ़ाया जाएगा. नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. इसके लिए कमेटी गठित करेंगे. 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा. फसलों पर NANO डैप का इस्तेमाल होगा. डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा. दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा. 1361 मंडियों को eName से जोड़ा जाएगा. अगले 5 साल में विकास की नई परिभाषा गढ़ेंगे. आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा. तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा. हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा. 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का निर्णय लिया है. 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है. लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई है. आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी. अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सभी को पक्का मकान मुहैया करवाया जाएगा. स्किल इंडिया में 1.47 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया है. पीएम मत्स्य संपदा योजना को बढ़ाया जाएगा. मत्स्य उत्पादन दोगुना हो गया है. पीएम मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया है. इसे साकार करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. 4 साल में आर्थिक विकास में तेजी आई है. युवा शक्ति प्रौद्योगिकी योजना बनाएंगे. तीन रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे. यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा. पीएम गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा. माला-भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा. 40 हजार नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा. हवाई अड्डों की संख्या बढ़ गई है. विमानन कंपनियां एक हजार विमानों का ऑर्डर देकर आगे बढ़ रही हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाए हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे. रेलवे-समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर रहेगा. पर्यटन केंद्रों के विकास में तेजी लाएंगे. पर्यटन सेक्टर में विकास तेज हो रहा है. राज्यों को ब्याजमुक्त कर्ज दिया जा रहा है. टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा. लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं शुरू होंगी. पीएम आवास योजना में 70 फीसदी घर महिलाओं के लिए बने हैं. पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 75 हजार करोड़ का लोन ब्याजमुक्त दिया गया है. 2014 से 2023 तक एफडीआई भी बढ़ा है. सुधार के लिए 75 हजार करोड़ का प्रावधान किया है. जुलाई में पूर्ण बजट आएगा. उसमें विकसित भारत का रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा. जनसंख्या वृद्धि को लेकर कमेटी गठित की गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है. 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवन्यू आने का अनुमान है. 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है. मैंने टैक्स रेट में कटौती की है. 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है. 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है. 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है. इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है. रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है. जीएसटी संग्रह दो गुना हो गया है. जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है. दरअसल, अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं. यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है. हालांकि, कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है.