केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के फैसले पर लगाई रोक, UPSC को सीधी भर्ती रोकने का आदेश

New Delhi : UPSC में लेटरल एंट्री विवाद को लेकर बड़ी खबर आयी है. विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच मोदी सरकार ने इससे संबंधित विज्ञापन रद्द करने के लिए UPSC चेयरमैन को पत्र लिखा है. यानी अब सीधी भर्ती नहीं होगी. सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है. बता दें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) द्वारा लैटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर नौकरियां निकाले जाने पर विपक्ष मोदी सरकार पर भड़क गया था. सरकार के इस कदम को आरक्षण विरोधी करार दिया था.

विपक्ष के साथ साथ सरकार के सहयोगी दल भी यूपीएससी के इस विज्ञापन को लेकर सवाल उठा रहे थे और इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व से बात करने को कहा था. विपक्ष के साथ साथ गठबंधन में घमासान छिड़ता देख आखिरकार केंद्र सरकार ने यूपीएससी के इस विज्ञापन को रद्द करने का आदेश दे दिया है और यूपीएससी में किसी भी तरह की सीधी भर्ती पर रोक लगाने को कहा है. विवाद को बढ़ता देख खुद पीएम मोदी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और पीएम के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई.