---Advertisement---

वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार बोली!

On: April 9, 2025 2:20 AM
---Advertisement---

एजेंसी: वक्फ बिल संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है और केंद्र सरकार नीचे मंगलवार को लागू भी कर दिया है इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है लेकिन इस बिल के खिलाफ कांग्रेस ए आई एम आई एम और कई लोगों के द्वारा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और इस पर सुनवाई करने की मांग की है। इधर दूसरी ओर केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से आगरा किया है कि बिना दोनों पक्ष सुने कोई फैसला न सुनाएं।

बता दें कि इस संशोधन बिल के खिलाफ कुल 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट नाम पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल तिथि तय की है।

बता दें कि इस बिल के खिलाफ मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जमकर हिंसा हुई है पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया है और कई पुलिसकर्मी घायल भी है इन पर पथराव किया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा है कि इस हिंसा के दोषियों को नहीं छोड़ेंगे।

Satish Sinha

मैं सतीश सिन्हा, बीते 38 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। इस दौरान मैंने कई अखबारों और समाचार चैनलों में रिपोर्टर के रूप में कार्य करते हुए न केवल खबरों को पाठकों और दर्शकों तक पहुँचाने का कार्य किया, बल्कि समाज की समस्याओं, आम जनता की आवाज़ और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वास्तविक तस्वीर को इमानदारी से उजागर करने का प्रयास भी निरंतर करता रहा हूँ। पिछले तकरीबन 6 वर्षों से मैं 'झारखंड वार्ता' से जुड़ा हूँ और क्षेत्रीय से जिले की हर छोटी-बड़ी घटनाओं की सटीक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग के माध्यम से पत्रकारिता को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ।

Join WhatsApp

Join Now

और पढ़ें

जुगसलाई नगर परिषद चुनाव : रिंकू सिंह के समर्थन में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की सभा, कहा-भारत को जीताना है

चतरा: मैट्रिक छात्र को 10 दिनों तक कथित बेवजह हिरासत में रखने का मामला,हाई कोर्ट गंभीर,एसपी से कोर्ट में किया जवाब तलब

जुगसलाई नगर परिषद चुनाव:हर घर नल, हर घर जल का संकल्प,डॉली मल्लिक को मिल रहा अपार जनसमर्थन

‘पीएम राहत’ स्कीम लॉन्च, सड़क हादसे में घायलों का खर्च उठाएगी सरकार, 1.5 लाख तक होगा फ्री इलाज; जानिए कैसे मिलेगा लाभ

राजपाल यादव को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 मार्च तक दी अंतरिम जमानत, 1.5 करोड़ रुपये किए जमा

चाईबासा रेलवे कॉलोनी की समस्याओं को लेकर ADEN को सामूहिक ज्ञापन