सीटू और एआईकेएस 19 जनवरी को देशव्यापी “किसान मजदूर एकता दिवस” मनाएगी

साकची बिरसा चौक पर नुक्कड़ नाटक होगा आयोजित

जमशेदपुर:आजादी के बाद , मजदूरों और किसानों के पहले संयुक्त कार्यक्रम की 43वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 19 जनवरी को पूरे देश के साथ झारखंड में भी सीटू और किसान सभा के सदस्यों ने “किसान मजदूर एकता दिवस” मनाएंगे ।

43 साल पहले 19 जनवरी, 1982 को मजदूर और किसान के मांगों के साथ दयनीय अस्तित्व में जी रहे जनता के सभी तबकों के जीवन और आजीविका सम्बंधित मांगों को लेकर, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, पहली बार किसान और मजदूर एक दिन की देशव्यापी आम हड़ताल में शामिल हुए थे। उस दिन देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर ग्रामीण हड़ताल, सड़क-नाकाबंदी, प्रदर्शनों आदि के माध्यम से देश भर में किसानों और मजदूरों के सक्रिय लामबंदी हुई थी। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर क्रूर पुलिस दमन और गोलीबारी किसानों और श्रमिकों के 10 मूल्यवान जीवन को छीन लिया था।

आज 43 साल बाद एक बार फिर किसान-मजदूर, आम जनता के जीवन और आजीविका पर गंभीर हमलों के खिलाफ संघर्ष के रास्ते पर हैं। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल में उनकी नीतियों की मूल दिशा में कोई बदलाव नहीं आया है। एनडीए सरकार द्वारा उठाए जा रहे आर्थिक कदम इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह कॉरपोरेट समर्थक, नव-उदारवादी नीतियों को और तेजी से आगे बढ़ाएगी । एक ओर केंद्र सरकार चार श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन को अधिसूचित करने पर आमादा है, जो पिछले चार वर्षों से ट्रेड यूनियनों के तीव्र प्रतिरोध के कारण रुके हुए हैं , दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा को कॉर्पोरेट अनुकूल नई राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति (एनएएमपी) का विरोध करने के लिए फिर से संघर्ष तेज करना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार की कॉर्पोरेट पक्षपातपूर्ण नीति ने कॉर्पोरेट प्रमुखों को इस हद तक प्रोत्साहित किया है कि वे देश के कानून की अवहेलना करते हुए श्रमिकों से 70 घंटे से 90 घंटे काम मांगने का दुस्साहस कर रहे हैं।

इसके अलावा ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने आगामी बजट पर वित्त मंत्री के सामने अपनी मांगें रखी हैं, जिनमें ,-

आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी मुक्त करना , खाद्य पदार्थों की सट्टेबाजी, वायदा कारोबार और जमाखोरी पर रोक, सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रावधान, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क के लूट पर रोक , मध्यम वर्ग वेतनभोगियों को आयकर में राहत तथा कॉर्पोरेट और अति धनवानों पर अधिक कर लगाना; सरकार के विभागों में सभी मौजूदा रिक्तियों को तत्काल भरना ; अग्निवीर जैसी निश्चित अवधि की नियुक्ति को बंद करना , समान काम के लिए समान वेतन, स्थायी नौकरी प्रकृति में ठेकाकरण प्रथा रोकना, कॉरपोरेट्स को दिए जा रहे सभी राहतों को रोजगार सृजन से जोड़ाना, मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाया जाना, शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी स्कीम लागू करना, एनपीपी, एमडीओ, राजस्व साझाकरण मॉडल, विनिवेश, आउटसोर्सिंग आदि के माध्यम से सार्वजनिक संगठनों के निजीकरण , सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लूट और प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों के निजीकरण कदमों पर रोक लगाना; कृषिउपज के गारंटीकृत खरीद के साथ वैधानिक न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना, कृषि मजदूर , बटाईदारों को किसान सम्मान योजना और फसल बीमा योजना सुविधा , पुरानी पेंशन योजना की सुविधाएं बहाल करना, भविष्य निधि, ईएसआई, ग्रेच्युटी, बोनस, पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ाना, आईसीडीएस जैसे योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट आवंटन और सभी स्कीम वर्कर और अनुबन्ध कर्मियों को वैधानिक अधिकारों के साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा सुनिश्चित करना , असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कृषि श्रमिकों और गिग वर्कर के लिए एक केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना करना तथा बीड़ी श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए निधि प्रदान करना – जैसे मांगें शामिल हैं।

19 जनवरी को “किसान मजदूर एकता दिवस के अवसर पर पूरे राज्यों में इन मांगों को उठाया जाएगा और मजदूर विरोधी कॉरपोरेट्स के पुतले फूंके जाएंगे। इस अवसर पर जमशेदपुर में 19 जनवरी को बिरसा चौक, साकची में सुबह 11 बजे से नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा।

उक्त जानकारी संजय कुमार – सीटू कोल्हान कमेटी एवं लोटन दास- किसान सभा, पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने दी।