झारखंड DGP को लेकर विवाद, केंद्र ने किया रिटायर; हेमंत सरकार ने पद पर रखा बरकरार

रांची: झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिकारों और नियमों की व्याख्या को लेकर असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है। केंद्र सरकार ने गुप्ता को 30 अप्रैल 2025 से सेवानिवृत्त घोषित कर दिया है, वहीं राज्य सरकार पिछले साल लाई गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली का हवाला देते हुए उन्हें उनके पद पर बनाए रखने के फैसले पर अडिग है। देश के किसी भी राज्य में डीजीपी जैसे पद को लेकर ऐसी अजीबोगरीब स्थिति संभवत: पहली बार पैदा हुई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को नौ दिनों में दूसरी बार पत्र लिखकर आईपीएस अनुराग गुप्ता की रिटायरमेंट की सूचना दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अखिल भारतीय सेवा की नियमावली के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर वह 30 अप्रैल, 2025 को स्वतः सेवानिवृत्त हो गए हैं‌। इस तारीख के बाद उन्हें इस पद पर रखना अवैध, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(1) के विपरीत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र को 30 अप्रैल को ईमेल भेजते हुए बताया कि झारखंड में ‘पुलिस महानिदेशक का चयन और नियुक्ति नियमावली-2025’ अधिसूचित की जा चुकी है। इसी के तहत अनुराग गुप्ता को 2 फरवरी 2025 से दो वर्षों के लिए स्थायी डीजीपी नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का हवाला दिया, जिसमें डीजीपी का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्षों का होना आवश्यक बताया गया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 8 जनवरी को ‘पुलिस महानिदेशक का चयन और नियुक्ति नियमावली-2025’ को मंजूरी दी थी। इसके तहत डीजीपी की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और अनुराग गुप्ता की स्थायी DGP नियुक्ति की अधिसूचना 2 फरवरी 2025 से जारी हुई थी। इस अधिसूचना में कहा गया था कि गुप्ता का कार्यकाल नई नियमावली के अनुसार दो वर्ष निर्धारित किया गया है। अब देखना होगा कि इस असामान्य टकराव का अंत किस रूप में होता है।