रांची: झारखंड विस्थापित जन कल्याण समिति का एक प्रतिनिधिमंडल आज झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर HEC विस्थापितों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं और दस लेन सड़क निर्माण परियोजना के कारण उत्पन्न होने वाली विस्थापन की आशंका को लेकर चर्चा की।
बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि सड़क निर्माण की प्रक्रिया में आदिवासी, मूलवासी और गरीब विस्थापित परिवारों के घर व दुकान उजड़ने की संभावना है। इससे उनके जीवन-यापन पर गहरा असर पड़ेगा। समिति ने मांग की कि प्रभावित परिवारों को बचाने और उन्हें उचित विकल्प या पुनर्वास उपलब्ध कराने के ठोस कदम उठाए जाएं।
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस मुद्दे पर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से बैठक कराई जाएगी, ताकि विस्थापितों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सके।
इस मुलाकात के दौरान समिति ने विस्थापितों के हक-अधिकार की रक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए एक ज्ञापन भी मंत्री को सौंपा।
बैठक में प्रमुख रूप से समिति के अध्यक्ष कुणाल नाथ शाहदेव, महासचिव कृष्णा मिर्धा, सचिव महाबीर लोहारा, रामेश्वर नाथ शाहदेव, महेंद्र मिर्धा और निवर्तमान पार्षद सुचिता रानी उपस्थित रहीं।
समिति के सदस्यों ने भरोसा जताया कि सरकार के सहयोग से HEC विस्थापितों की समस्याओं का समाधान जल्द होगा और विस्थापित परिवारों को न्याय मिलेगा।
रांची: HEC विस्थापितों की समस्याओं को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल

