गढ़वा: विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने दिए कई निर्देश

गढ़वा: उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में गढ़वा समाहरणालय के सभागार में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) अबुआ आवास एवं 15वें वित योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। साथ ही पेयजल/विद्युत आपूर्ति/सड़क निर्माण/भवन निर्माण/आंगनबाड़ी भवन निर्माण  तथा ग्रामीण एवं शहरी विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आपूर्ति इत्यादि से संबंधित मामलों पर भी चर्चा किया गया तथा विभागों से संबंधित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गयें।

विदित हो कि आगामी 23 मई 2025 को दिशा की बैठक आहूत की जानी है, जिसे लेकर उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से विकास योजनाओं से संबंधित अध्यतन प्रतिवेदन की मांग करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की गई एवं लंबित/अपूर्ण योजनाओं शत प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। पेयजल विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल अजय कुमार सिंह को  निर्देश दिया गया कि ग्रीष्मकालीन मौसम को देखते हुए जिले के सभी प्रखंड पंचायत एवं टोला स्तर पर पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इसे लेकर खराब पड़े पेयजल स्रोतों यथा- चापानल, जलमीनार आदि को शीघ्र दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही विभिन्न सरकारी विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों में, जहाँ शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था अपूर्ण है अथवा खराब है, वहां अचूक रूप से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को निर्देशित किया गया।

कल्याण, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि विभागों की समीक्षा करते हुए इन विभागों के अंतर्गत चलाए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया। उक्त समीक्षात्मक बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) एवं 15वें वित्त आयोग से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं कार्य को पूर्ण करने एवं योजनाओं के अधीन प्राप्त राशि को नियमानुसार शत प्रतिशत खर्च करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के मुख्य बिंदुओं यथा- योजना की पूर्णता, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, आधार से आधारित भुगतान (ABP) एवं मजदूरों का आधार एंट्री, 100 मानव दिवस वाले परिवार, पोटो हो खेल मैदान, बिरसा हरित ग्राम योजना, अस्वीकृत लेन-देन, अबुआ-आवास में निर्गत मास्टर रॉल, लोकपाल द्वारा उठाये गए बिन्दू इत्यादि की समीक्षा की गई एवं अद्यतन स्थिति से अवगत होकर कार्य में तेजी लाने हेतु निदेशित किया गया।

मनरेगा अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने, सामाजिक अंकेक्षण में आए मुद्दे पर पंचायत स्तरीय ज्यूरी का निर्णय अनुसार ATR अपलोड करने एवं मनरेगा से नियमानुसार मानव दिवस उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा पूर्व की लंबित योजना को बंद करने हेतु निर्देश दिया गया।

वहीं MNREGA SOFT में शत प्रतिशत MB एंट्री एवं लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत एरिया ऑफिसर ऐप करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के अंतर्गत PMAY (G) 2.0 सर्वे, पी०एम० जन-मन का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा, PMAY (G) के वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृति/प्रथम किस्त एवं अबुआ आवास की समीक्षा कर लक्ष्य प्राप्ति के निदेश दिए गयें। जबकि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत GPDP सर्वे, पंचायत समिति व्यय, ग्राम पंचायत व्यय आदि की चर्चा करते हुए 15वें वित्त आयोग की राशि से संबंधित समीक्षा की गई। राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में राजस्व संग्रहण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत होकर उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा संबंधित विभागों के पदाधिकारी को राजस्व संग्रहण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

राजस्व संग्रहण से संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्यतन प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सक्रियता बढ़ाते हुए शत प्रतिशत राजस्व संग्रहण करने हेतु निदेशित किया गया। इसके अतिरिक्त भूमि नामांतरण, के०सी०सी० ऋण, आपूर्ति, जाति, निवास प्रमाण पत्र, मंईया सम्मान योजना, पेंशन आदि विषयों की भी समीक्षा की गई। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सभी पेंडिंग कार्यों यथा- म्यूटेशन, डीमार्केसन, सर्टिफिकेट इश्यू, डिस्प्यूट लैंड इत्यादि को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। पीएम किसान योजना के तहत लाभुकों को पेमेंट किए जाने की दिशा में शीघ्र ही समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

जिले के विभिन्न प्रखंडों में लैंप्स पैक्स के गोदाम निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदित करने का निदेश उपायुक्त नें संबंधित अंचल अधिकारियों को दिया। अपेक्षाकृत पुअर परफॉर्मेंस प्रदर्शित करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त कि गई।

उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, नगर ऊंटारी एवं रंका के क्रमशः संजय कुमार, प्रभाकर मिर्धा एवं रूद्र प्रताप, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रमेश कुशवाहा, जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडे, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गढ़वा, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गढ़वा, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, गढ़वा, कार्यपालक अभियंता, ग्रमीण विकास विशेष प्रमण्डल सं०-2, गढ़वा, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गढ़वा, कार्यपालक अभियंता, एनआरईपी, गढ़वा, कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गढ़वा-1/गढ़वा-2, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मझिआँव/श्री बंशीधर नगर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, JSLPS, परियोजना पदाधिकारी (मनरेगा), डी.आर.डी.बी., परियोजना पदाधिकारी (प्रधानमंत्री आवास), डी.आर.डी.बी, जिला समन्वयक (प्रधानमंत्री आवास), डी.आर.डी.बी., जिला कार्यक्रम प्रबन्धक पंचायत राज समेत अन्य संबंधित उपस्थित थे।